कल्याण – कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत बसुमार पद्धतीने वाढत असलेल्या बेकायदा बांधकामांना यापुढे कोणत्याही प्रकारची कर आकारणी केली जाऊ नये असा महत्वपुर्ण निर्णय महापालिका आयुक्त डाॅ. इंदुमती जाखड यांनी घेतला आहे. मालमत्ता कर विभाग आणि प्रभाग स्तरावरील सर्व साहाय्यक आयुक्तांना यासंबंधी आदेश नुकतेच देण्यात आले आहेत. कर आकारणीचे कागदपत्र दाखवून अशी बांधकामे करणारे काही विकासक सर्वसामान्य ग्राहकांची फसवणूक करत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा बांधकामांना तिप्पट कर आकारणी करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. असे असले तरी यापुढे अशा बांधकामांना कर आकारणी नकोच अशी ठोस भूमीका आयुक्तांनी घेतली आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्या याचिकेवरून डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या बेकायदा इमारतींमध्ये घर घेतलेल्या अनेक नागरिकांची घर खरेदीत बनावट कागदपत्रांमुळे फसवणूक झाली आहे. या बेकायदा इमारतीत राहणारे रहिवासी पालिका हद्दीतील रस्ते, पाणी, वीज आणि इतर नागरी सुविधांचा लाभ घेतात. त्यामुळे या बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांना मालमत्ता कर लावण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी मालमत्ता कर विभागाला दिले होते. बेकायदा इमारतींना पालिकेकडून मालमत्ता कर लावण्यात येत असल्याने या मालमत्ता कर पावत्यांचा उपयोग रहिवासी विविध शासकीय कामांसाठी, सदनिका अधिकृत असल्याचा पुरावा म्हणूनही करतात. कर आकारणी होत असल्यामुळे महापालिकाच अशा बांधकामांची पाठराखण करते की काय असे चित्रही उभे राहीले होते. उच्च न्यायालयाने अशा बांधकामांसंबंधी कठोर आदेश दिल्याने सध्या मुंबई महानगर प्रदेशात सर्वत्रच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर डाॅ.जाखड यांचे आदेश महत्वाचे मानले जात आहेत.
अधिकाऱ्यांना तंबी
आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी पालिका हद्दीत एकही नवीन बेकायदा बांधकाम उभे राहणार नाही याची विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना साहाय्यक आयुक्तांना केल्या आहेत. बेकायदा बांधकामांना कर लावण्यात आला नाहीतर अशा बांधकामांना आळा घालणे शक्य होईल. नागरिकांची घर खरेदीत होणारी फसवणूक टळेल, असा विचार करून आयुक्त डाॅ. जाखड यांनी बेकायदा बांधकामांना कर लावून नयेत अशा सूचना केल्या आहेत. एका लाखापेक्षा अधिक कर योग्य मूल्य असलेल्या कोणत्याही इमारतीला भागश कर (ए विंग, बि विंग ) आकारणी करू नये अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. बेकायदा इमारतीला पालिकेकडून कर आकारणी होत असल्याने बेकायदा इमारतींचे विकासक, रहिवाशांची सर्वाधिक प्रकरणे सदनिकेला कर लावण्यासाठी पालिकेत दाखल होत होती.
प्रभागस्तरावरील साहाय्यक आयुक्तांनी यापुढे कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करू नये. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.- डाॅ. इंदुराणी जाखड, आयुक्त.
