काय, कुठे, कसं?

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र
* मागासवर्गीय नागरिकांना (अनुसूचित जाती, जमाती वगळून)आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे.
* या प्रमाणपत्रामुळे उन्नत व प्रगत मागासवर्गीय नागरिकाला आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. नोकरी व शेतीचे उत्पन्न सोडून अन्य मार्गाने होणारे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर या व्यक्ती क्रिमिलेअरमध्ये मोडतात.
* हे प्रमाणपत्र पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांला दरवर्षी काढावे लागत असे. मात्र आता दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करायचे आहे.
* हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज करावा. त्यावर १० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक आहे. सोबत जातीचा दाखला, तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे उल्लेख असलेले प्रतिज्ञापत्र, उत्पन्नाबाबतचे मागील तीन वर्षांचे पुरावे आणि ओळखपत्र (पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना) आदी जोडणे आवश्यक आहे.
* तहसीलदार कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात अर्ज व कागदपत्रे सादर केल्यास काही दिवसांत नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळते.