महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकीय प्रमुखांची कारकीर्द अधिक गाजू लागली आहे. राजीव असोत वा संजीव जयस्वाल यांनी येथील राजकीय व्यवस्थेची नाडी पुरेपूर ओळखली. आणि त्यामुळेच सत्ता असूनही ती गाजवू शकत नसल्याचे शल्य अनेकांना बोचू लागले आहे. राजीव, जयस्वालच नव्हे काही दशकांपूर्वी टी. चंद्रशेखर यांच्या काळातही शिवसेना नेत्यांना हाच प्रश्न सतावत होता. त्यामुळे प्रश्न नव्याने विचारण्यात आला असला तरी त्यामागचे सत्ताधाऱ्यांचे दुखणे मात्र जुनेच आहे.
ठाणे महापालिकेत सत्ता कुणाची?.. हा प््राश्न सध्या सत्ताधारी शिवसेना नेत्यांना सतावू लागला आहे. महापालिकेत आयुक्त म्हणून संजीव जयस्वाल यांचा एकहाती अंमल चालतो आणि निर्णयप्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांना डावलले जाते असा सूर शहराचे माजी महापौर आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक वैती यांनी व्यक्त केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एरवी अशा कुरबुरी चालायच्याच. त्यामुळे या तक्रारींकडे दुर्लक्षही करता आले असते. मात्र, वैती यांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेल्या या नाराजीचे खंडन करण्यास अजून तरी शिवसेनेतून कुणीही पुढे आलेले नाही. यातच या पक्षातील अस्वस्थता किती टोकाला पोहोचली आहे याचे संकेत मिळतात. खरे तर तब्बल २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या शहरात एकहाती सत्ता गाजविल्यानंतर सत्ताधीशांना ‘सत्ता कुणाची’ असा प्रश्न पडावा हे खरे तर नेतृत्वाच्या अपयशाची नांदी फिरवण्यासारखे आहे.
आयुक्त म्हणून संजीव जयस्वाल यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून शहरात एकामागोमाग एक अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा करण्याचा सपाटा लावला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या आराखडय़ावर जयस्वाल यांची छाप स्पष्टपणे दिसून आली. प्रशासकीय प्रमुख म्हणून महापालिकेच्या कामकाजावर जयस्वाल यांचा सध्या एकहाती प्रभाव जाणवतो आहे. अशा स्थितीत सत्ताधारी म्हणून आम्ही बेदखल होत असल्याचे शिवसेनेचे दुखणे आहे. ‘एखाद्या प्रकल्पाची घोषणा करण्याचे काम खरे तर आमचे..पण आयुक्त ती संधीही आम्हाला मिळू देत नाहीत’, अशी लटकी तक्रार खुद्द महापौरांना करावी लागते आणि त्यांच्या या विधानावर खुद्द आयुक्त हास्याचे फवारे उडवतात यावरून स्वतला वाघ वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या शिवसेनेची हतबलता स्पष्टपणे दिसून येते.
घोषणा बहुत..अंमलबजावणी कधी?
खरे तर विकासकामांच्या घोषणा कोण करते आहे यामध्ये ठाणेकरांना अजिबात रस नाही. ज्या घोषणा होत आहेत त्या प्रत्यक्षात उतराव्यात ही त्यांची अपेशा आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जयस्वाल यांनी शहरातील विविध समस्यांवर उतारा शोधणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या आहेत. विजेवर धावणाऱ्या बसेस सुरू करणे, कोंडीमुक्त ठाण्यासाठी महत्त्वाच्या चौकांमध्ये स्थापत्यकामे हाती घेणे, सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र मार्गिका तयार करणे, ठाण्याच्या पूर्वेतील कोंडी कमी करण्यासाठी खासगी बसगाडय़ांना आगार उपलब्ध करून देणे असे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव जयस्वाल यांनी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेकडून मंजूर करून घेतले आहेत. ठाणे पूर्वेकडील वाहतूक व्यवस्थेतील बदलांसाठी आवश्यक असणारा सॅटीससारखा प्रकल्प सुरू करण्याचे बेत आखताना, वायफाययुक्त ठाणे, सीसी टीव्ही बसविण्याचे पस्तावही पुढे आणण्यात आले आहेत. ठाणेकरांपुढे विविध प्रकल्पांच्या घोषणांचा रतीब मांडणारे जयस्वाल हे काही पहिले आयुक्त नाहीत. तीन वर्षांपूवी आर. ए. राजीव यांनी घोषित केलेले असे अनेक प्रकल्प हवेत विरून गेल्याचे ठाणेकरांनी अनुभवले आहे. ठाण्यातील ट्राम असो अथवा नव्या ठाण्याच्या निर्मितीचे राजीव यांनी दाखविलेल्या स्वप्नाचा एव्हाना पार विचका झाला आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्गावर तीन हात नाका ते ठाणे रेल्वे स्थानक या गर्दीच्या मार्गावर उतारा शोधण्यासाठी राजीव यांनी भूमिगत वाहन मार्गाची कल्पना मांडली होती. त्यांची बदली होताच हा प्रकल्पही गुंडाळला गेला. राजीव यांनी मोठा गाजावाजा करत ठाण्यातील ट्रामचे सादरीकरण केले होते. या सादरीकरणास सत्ताधारी शिवसेनेचे ठाण्यातील वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. राजीव यांना अपेक्षित असलेला ८०० कोटी रुपयांच्या ट्रामचा प्रकल्प सुसाध्य नाही हे तेव्हाही अनेकांनी मनोमन ओळखले होते. नवे ठाणे ही संकल्पना तर शुद्ध बकवास होती. असे प्रकल्प मार्गी लावणे हे खरे तर मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण अथवा सिडकोसारख्या प्राधिकरणाचे काम. ठाणेकरांना दैनंदिन सुविधा देणे शक्य होत नसलेल्या महापालिकेने नव्या शहराच्या निर्मितीसाठी सल्लागार नेमून त्यावर कोटय़वधी रुपयांचा दौलतजादा करणे तेव्हाही परवडणारे नव्हते. मात्र, राजीव यांचा दबदबा काही औरच होता. त्याच्यापुढे एखाददुसरा अपवाद वगळला तर सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ नगरसेवकांची भंबेरी उडायची. तसे होण्यामागील कारणही मजेशीर होते. अध्र्याहून अधिक नगरसेवकांच्या ‘कुंडल्या’ राजीव यांच्याकडे तयार असायच्या. बेकायदा बांधकामांशी संबंधित, ठेकेदारांसोबत साटेलोटे करू पाहणाऱ्या गणंगांची यादी खिशात घेऊनच प्रशासकीय प्रमुख फिरायचे असे किस्से महापालिका वर्तुळात त्या वेळी मोठय़ा चवीने चर्चिले जात असत. कोणाचा पाय किती खोलात आहे हे पुरेपूर ओळखणाऱ्या राजीव यांना असे प्रश्न विचारण्याची धमक शिवसेना सोडा पण इतर पक्षातही फार कमी जणांमध्ये होते. जे कुणी असा पश्न विचारू पाहात होते त्यांना बाजूला सारण्याचे सत्कर्म पक्ष नेतेच उरकत. हा इतिहास येथे मांडण्याचे कारण की आताही फार वेगळे काही होत आहे अशातला भाग नाही. स्मार्ट सिटीच्या विकास आराखडय़ात काही शे एकर जागेची निवड करत जुन्या ठाण्याला नवे रूप देण्याचा संकल्प जयस्वाल यांनी मांडला असला तरी हे खरंच शक्य आहे का, असा सवाल सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेला ठामपणे करता आलेला नाही. विजेवर धावणाऱ्या बसेस शहरात आणणार मग रडतखडत सुरू असलेल्या आणि ५० टक्क्यांहून अधिक ठाणेकरांसाठी जीवनवाहिनी असणाऱ्या ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या सुधारणेसाठी काय करणार हा पश्नही शिवसेनेला पडलेला नाही. रेल्वे स्थानक परिसराचा चेहरामोहरा बदलण्याची भाषा एकीकडे केली जात असताना आयुक्तांच्या आदेशानंतरही सॅटिसवरील फेरीवाले कमी का होत नाही यावर साधा ब्र उच्चारताना या पक्षाचे नेते दिसत नाहीत. निवडणुका जवळ येताच रेल्वे स्थानकांचा दौरा करायचा आणि फेरीवाल्यांना हाकलून देत आम्हीच तुमचे तारणहार हे असले देखावे निर्माण करण्यात सत्ताधाऱ्यांचा वेळ खर्ची पडत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर दबाव निर्माण होईल अशी एकही कृती त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. आयुक्त जे म्हणतील त्याला सभांमध्ये मम म्हणायचे, स्वतच्या कामाची एखाददुसरी कामाची फाइल मंजूर करण्यासाठी त्यांच्यापुढे मान तुकवायची आणि पुन्हा बाहेर येऊन आम्ही बेदखल होत आहोत असे रडगाणे गात बसायचे हे असले वागणे केवळ बालिश या सदरात मोडते.
सत्ताधाऱ्यांचे अस्तित्व ते काय?गेल्या काही वर्षांत महापालिकेत सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेचे अस्तित्व ते काय, असा सवाल खरा तर यानिमित्ताने उपस्थित होतो. महापौर, उपमहापौर अशा पदांवर आपल्या समर्थकांची निवड करताना निष्ठेसोबत आणखी काही निकष पाहण्याची आवश्यकता असते. कोणत्याही निवडणुकीला सामोरे जाताना पक्षाचा म्हणून असा एखादा अजेंडा असतो. प्रशासनाच्या माध्यमातून तो पूर्ण करून घेण्याची धमक असणाऱ्या व्यक्तीची निवड या पदावर होणे आवश्यक असते. ठाण्याचे विद्यमान महापौर संजय मोरे हे शिवसेनेशी तसे एकनिष्ठ. त्यामुळे या पातळीवर त्यांची निवड एका अर्थाने योग्य ठरते. मात्र, एखाद्या विषयावर सखोल चर्चा घडवून आणून प्रशासनाच्या ज्ञानात भर पडेल अशा सूचना पुढे आणण्याचे कसब मोरे यांना साधता आले आहे का याविषयी शिवसेनेतही एकवाक्यता नसते. आयुक्त म्हणून जयस्वाल यांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी शिवसेनेत स्पष्ट नाराजी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी शिवसेना नेत्यांच्या अनुपस्थितीत वायफाययुक्त ठाणे शहराची घोषणा केली तेव्हा या अस्वस्थतेने टोक गाठले. पालकमंत्री ज्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकतात त्याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शहरातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजनेचे जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत घोषणा करतात या घटनाक्रमाचा स्पष्ट असा राजकीय अर्थ आहे. हा अर्थ शिवसेनेतही अनेकांना उमगला आहे आणि त्यामुळेच पक्षात जयस्वाल यांच्या कायपद्धतीविषयी खदखद आहे. वैती यांनी ती बोलून दाखवली एवढेच. मान मागून नव्हे तर स्वकर्तृत्वाने मिळवायचा असतो याचा विसर बहुधा यापैकी काहींना पडलेला दिसतो. विकास प्रकल्पांच्या घोषणा कुणी केल्या यापेक्षा ज्या घोषणा झाल्या त्याची अंमलबजावणी कधी होणार असा खडा सवाल करत यासाठी शिवसेना नेत्यांनी दबाव वाढविणे उपयुक्त ठरले असते.
