भगवान मंडलिक
कल्याण : डोंबिवलीतील महारेरा बोगस नोंदणी घोटाळय़ातील एकाही बेकायदा इमारतीमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करू नका अशा स्पष्ट सूचना ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून देण्यात आल्यानंतरही यापैकी बऱ्याचशा इमारतींमधील घरांची दस्त नोंदणी झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी कल्याणमधील एका सहदुय्यम निबंधकाला विशेष तपास पथकाने नोटीस बजाविल्याने या संपूर्ण घोटाळय़ातील एक नवी साखळी उघड होण्याची शक्यताही आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन या कागदपत्रांना ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणा’ची (महारेरा) बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून घरे विकली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घोटाळय़ाप्रकरणी वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करताच महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ६५ भूमाफियांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे विशेष तपास पथक करत आहे. ६५ बेकायदा इमारती महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर तसेच सरकारी जमिनींवर उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींचा दर्जाही ढिसाळ असल्याने भविष्यात या ठिकाणी एखादी दुर्घटनाही घडू शकते असे काही निष्कर्ष प्राथमिक तपासानंतर तपास पथकाने काढले आहेत.
या बेकायदा इमारतींमधील घरांची २५ ते ३५ लाखांनी विक्री केली जात आहे. या माहितीच्या आधारे तपास पथकाने राज्याचे नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक, कोकण विभागाचे उपमहानिरीक्षक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना ६५ बेकायदा इमारतींचे सव्‍‌र्हे क्रमांक, जमीन मालक, विकासक, वास्तुविशारदांच्या माहितीचा सविस्तर अहवाल पाठविला आहे.
घरांची नोंदणी सुरूच ?
तपास पथकाच्या पत्र व्यवहारानंतर कल्याण-डोंबिवलीतील एक ते पाच सहदुय्यम निबंधक कार्यालयांनी महारेरा प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारती तसेच २७ गाव परिसरातील इतरही बेकायदा इमारतींची दस्त नोंदणी बंद केली होती. मात्र, कल्याण पश्चिमेतील चिकणघरमधील होली क्रॉस शाळेजवळील सहदुय्यम निबंधक-२ कार्यालयातील सहदुय्यम निबंधक जी. बी. सातदिवे महारेरा घोटाळय़ातील इमारतींमधील सदनिकांची दस्त नोंदणी करत असल्याचा प्रकार मध्यंतरी उघडकीस आला होता. याशिवाय, इतरही बेकायदा इमारतींमधील घरांची याच कार्यालयात मोठय़ा प्रमाणावर दस्त नोंदणी सुरू असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या होत्या.
तपास पथकाची नोटीस
यासंबंधीचे वृत्त लोकसत्तामधून प्रसिद्ध होताच विशेष तपास पथकाने सहदुय्यम निबंधक जी. बी. सातदिवे यांना चौकशीची नोटीस पाठवून त्यांना कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती तपास पथकातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. सातदिवे तपास पथकासमोर हजर झाल्यानंतर त्यांना प्रतिबंध असताना महारेरा घोटाळय़ातील सदनिकांनी दस्त नोंदणी केली आहे का. किती दस्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मागविण्यात आल्याचे कळते. दरम्यान, अशा प्रकारची कोणतीही नोंदणी झाली नसल्याचा खुलासा सातदिवे यांनी तपास पथकापुढे केला असल्याचे समजते. दरम्यान, दस्त नोंदणीत गैरप्रकार केल्याची तक्रार प्राप्त झाली तर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुद्रांक जिल्हाधिकारी नारायण राजपूत यांनी दिला आहे. सातदिवे यांना संपर्क केला, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
प्राप्त माहितीप्रमाणे डोंबिवलीतील ६५ इमारत प्रकरणातील सदनिकांची दस्त नोंदणी केली आहे किंवा कसे याविषयी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश सहदुय्यम निबंधक सातदिवे यांना दिले आहेत.
-इंद्रजित कार्ले, साहाय्यक पोलीस आयुक्त, तपास पथक प्रमुख, ठाणे.
कल्याण : डोंबिवलीतील महारेरा बोगस नोंदणी घोटाळय़ातील एकाही बेकायदा इमारतीमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करू नका अशा स्पष्ट सूचना ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून देण्यात आल्यानंतरही यापैकी बऱ्याचशा इमारतींमधील घरांची दस्त नोंदणी झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी कल्याणमधील एका सहदुय्यम निबंधकाला विशेष तपास पथकाने नोटीस बजाविल्याने या संपूर्ण घोटाळय़ातील एक नवी साखळी उघड होण्याची शक्यताही आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन या कागदपत्रांना ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणा’ची (महारेरा) बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून घरे विकली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घोटाळय़ाप्रकरणी वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करताच महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ६५ भूमाफियांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे विशेष तपास पथक करत आहे. ६५ बेकायदा इमारती महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर तसेच सरकारी जमिनींवर उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींचा दर्जाही ढिसाळ असल्याने भविष्यात या ठिकाणी एखादी दुर्घटनाही घडू शकते असे काही निष्कर्ष प्राथमिक तपासानंतर तपास पथकाने काढले आहेत.
या बेकायदा इमारतींमधील घरांची २५ ते ३५ लाखांनी विक्री केली जात आहे. या माहितीच्या आधारे तपास पथकाने राज्याचे नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक, कोकण विभागाचे उपमहानिरीक्षक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांना ६५ बेकायदा इमारतींचे सव्‍‌र्हे क्रमांक, जमीन मालक, विकासक, वास्तुविशारदांच्या माहितीचा सविस्तर अहवाल पाठविला आहे.
घरांची नोंदणी सुरूच ?
तपास पथकाच्या पत्र व्यवहारानंतर कल्याण-डोंबिवलीतील एक ते पाच सहदुय्यम निबंधक कार्यालयांनी महारेरा प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारती तसेच २७ गाव परिसरातील इतरही बेकायदा इमारतींची दस्त नोंदणी बंद केली होती. मात्र, कल्याण पश्चिमेतील चिकणघरमधील होली क्रॉस शाळेजवळील सहदुय्यम निबंधक-२ कार्यालयातील सहदुय्यम निबंधक जी. बी. सातदिवे महारेरा घोटाळय़ातील इमारतींमधील सदनिकांची दस्त नोंदणी करत असल्याचा प्रकार मध्यंतरी उघडकीस आला होता. याशिवाय, इतरही बेकायदा इमारतींमधील घरांची याच कार्यालयात मोठय़ा प्रमाणावर दस्त नोंदणी सुरू असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या होत्या.
तपास पथकाची नोटीस
यासंबंधीचे वृत्त लोकसत्तामधून प्रसिद्ध होताच विशेष तपास पथकाने सहदुय्यम निबंधक जी. बी. सातदिवे यांना चौकशीची नोटीस पाठवून त्यांना कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती तपास पथकातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. सातदिवे तपास पथकासमोर हजर झाल्यानंतर त्यांना प्रतिबंध असताना महारेरा घोटाळय़ातील सदनिकांनी दस्त नोंदणी केली आहे का. किती दस्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मागविण्यात आल्याचे कळते. दरम्यान, अशा प्रकारची कोणतीही नोंदणी झाली नसल्याचा खुलासा सातदिवे यांनी तपास पथकापुढे केला असल्याचे समजते. दरम्यान, दस्त नोंदणीत गैरप्रकार केल्याची तक्रार प्राप्त झाली तर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुद्रांक जिल्हाधिकारी नारायण राजपूत यांनी दिला आहे. सातदिवे यांना संपर्क केला, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
प्राप्त माहितीप्रमाणे डोंबिवलीतील ६५ इमारत प्रकरणातील सदनिकांची दस्त नोंदणी केली आहे किंवा कसे याविषयी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश सहदुय्यम निबंधक सातदिवे यांना दिले आहेत.
