कल्याण: सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात एका खटल्यात गायरान जमिनीवरील सर्व बेकायदा अतिक्रमणे तोडण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन कल्याण तहसीलदारांनी आपल्या हद्दीतील गायरान जमिनीवरील चार हजार नागरिकांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गायरान जमिनीवरील बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कल्याण तहसीलदारांनी कारवाई सुरू केली आहे. गायरान जमिनी वरील घर, चाळ, इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशाने येत्या सात दिवसाच्या आत आपले घर खाली करुन घ्यावे. अन्यथा महसूल विभागाकडून संबंधित बांधकामांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अचानक आलेल्या नोटिसांमुळे वर्षानुवर्ष गायरान जमिनीवरील घरात राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
हेही वाचा: डोंबिवलीत रागाने निघून गेलेल्या मुलाचे अपहरण?; पोलिसांत तक्रार दाखल
गावातील गाई, बैल, म्हशी चरण्यासाठी ब्रिटिश काळापासून गावा जवळ गायरान म्हणून राखीव जमीन ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक गावाच्या नकाशात गायरान जमिनीचा उल्लेख आहे. गावातील वाढत्या वस्तीमुळे गायरान जमिनीवर ग्रामस्थांनी बांधकामे करुन या जमिनींचा नियमबाह्य ताबा घेतला आहे. या जमिनींवर अनेक ग्रामस्थांनी राहते घर, चाळी बरोबर काहींनी बंगले बांधले आहेत. गायरान जमिनीच्या वादातून सर्वोच्च न्यायालयात जगपाल सिंग विरुध्द पंजाब राज्य यांच्यात बारा वर्षापासून खटला चालू होता. या खटल्याचा निर्णय देताना गेल्या महिन्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने देशातील गायरान जमिनीवरील दोन लाख २२ हजार बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन कल्याण महसूल विभागाने आपल्या हद्दीतील गायरान जमिनीवरील चार हजार मिळकतधारकांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
हेही वाचा: डोंबिवली: निवास दाखवून ६५ बेकायदा इमारती वाचविण्याचा प्रयत्न; बांधकामधारकांची अनोखी शक्कल
गायरान जमिनीवरील रहिवासी हा स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा मतदार आहे. या बांधकामांवर कारवाई करू नये म्हणून आमदार किसन कथोरे, आमदार कुमार आयलानी, माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी शासनस्तरावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन बांधकामांवर कारवाई करू नये यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. कल्याण तालुक्यात १२५ महसुली गावे आहेत. तालुक्याचे क्षेत्रफळ सहा हजार ८१७ हेक्टर आहे. तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे चार लाख आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी आरक्षित जमिनींवरील बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश कल्याण पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी अशोक भवारी यांनी ग्रामसेवकांना दिले आहेत. “ सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कल्याण तालुक्यातील गायरान जमिनीवरील चार हजार मिळकतींना कारवाईच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. सात दिवसानंतर या बांधकामांवर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली जाईल.”
राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना गायरान जमिनीवरील बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे कल्याण तहसीलदारांनी कारवाई सुरू केली आहे. गायरान जमिनी वरील घर, चाळ, इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशाने येत्या सात दिवसाच्या आत आपले घर खाली करुन घ्यावे. अन्यथा महसूल विभागाकडून संबंधित बांधकामांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. अचानक आलेल्या नोटिसांमुळे वर्षानुवर्ष गायरान जमिनीवरील घरात राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
हेही वाचा: डोंबिवलीत रागाने निघून गेलेल्या मुलाचे अपहरण?; पोलिसांत तक्रार दाखल
गावातील गाई, बैल, म्हशी चरण्यासाठी ब्रिटिश काळापासून गावा जवळ गायरान म्हणून राखीव जमीन ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक गावाच्या नकाशात गायरान जमिनीचा उल्लेख आहे. गावातील वाढत्या वस्तीमुळे गायरान जमिनीवर ग्रामस्थांनी बांधकामे करुन या जमिनींचा नियमबाह्य ताबा घेतला आहे. या जमिनींवर अनेक ग्रामस्थांनी राहते घर, चाळी बरोबर काहींनी बंगले बांधले आहेत. गायरान जमिनीच्या वादातून सर्वोच्च न्यायालयात जगपाल सिंग विरुध्द पंजाब राज्य यांच्यात बारा वर्षापासून खटला चालू होता. या खटल्याचा निर्णय देताना गेल्या महिन्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने देशातील गायरान जमिनीवरील दोन लाख २२ हजार बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन कल्याण महसूल विभागाने आपल्या हद्दीतील गायरान जमिनीवरील चार हजार मिळकतधारकांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
हेही वाचा: डोंबिवली: निवास दाखवून ६५ बेकायदा इमारती वाचविण्याचा प्रयत्न; बांधकामधारकांची अनोखी शक्कल
गायरान जमिनीवरील रहिवासी हा स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा मतदार आहे. या बांधकामांवर कारवाई करू नये म्हणून आमदार किसन कथोरे, आमदार कुमार आयलानी, माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी शासनस्तरावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन बांधकामांवर कारवाई करू नये यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. कल्याण तालुक्यात १२५ महसुली गावे आहेत. तालुक्याचे क्षेत्रफळ सहा हजार ८१७ हेक्टर आहे. तालुक्याची लोकसंख्या सुमारे चार लाख आहे. ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी आरक्षित जमिनींवरील बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश कल्याण पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी अशोक भवारी यांनी ग्रामसेवकांना दिले आहेत. “ सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कल्याण तालुक्यातील गायरान जमिनीवरील चार हजार मिळकतींना कारवाईच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. सात दिवसानंतर या बांधकामांवर प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली जाईल.”
