डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग हद्दीतील १८ प्रभाग क्षेत्रात ३० वर्षापूर्वीच्या १७४ इमारती आहेत. या इमारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोसायटीचे संरचनात्मक परीक्षण येत्या १५ दिवसाच्या कालावधीत करुन घ्यावे. अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते यांनी दिला आहे.
ह प्रभाग हद्दीत ३० वर्षापूर्वीच्या १७४ इमारती आहेत. अनेक इमारतींच्या रहिवाशांनी संरचनात्मक परीक्षण करून घेतले नाही. काही इमारतींमध्ये जमीन मालक, रहिवासी यांच्यात न्यायालयीन वाद आहेत. अशा काही इमारतींचे परीक्षण होत नाही. अनेक वर्ष इमारतीची देखभाल न करता रहिवासी अशा इमारतींमध्ये राहत आहेत. काही इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. पावसाळ्यात अशा इमारतींना धोका निर्माण होतो. त्यामुळे साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते यांनी सहकारी कर्मचाऱ्यांसह ह प्रभाग हद्दीतील ३० वर्षापूर्वीच्या इमारती शोधण्याची मोहीम मागील महिन्यात राबविली. या मोहिमेत १७४ इमारती ३० वर्षापूर्वीच्या असल्याचे निष्पन्न झाले.
हेही वाचा >>> कल्याण डोंबिवली पालिकेत अभ्यंगतांच्या आसन व्यवस्थेसाठी अधिकाऱ्यांच्या दालनावर गदा
पावसाळ्यात अशा इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. हा विचार करुन गुप्ते यांनी १७४ इमारतींच्या पदाधिकाऱ्यांना इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करुन घेण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. येत्या १५ दिवसात रहिवाशांनी इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करुन घ्यावे. तो अहवाल पालिकेत दाखल करावा. अहवालाप्रमाणे रहिवाशांनी तातडीने देखभाल दुरुस्ती करून घ्यावी, अशा सूचना गुप्ते यांनी रहिवाशांना केल्या आहेत.
१५ दिवसात अहवाल दाखल केला नाहीतर इमारतीला येणाऱ्या एकूण मालमत्ता कराच्या पटीत २५ हजार किंवा त्याहून अधिक दंड संबंधित इमारत चालकांना आकारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमाच्या २६५ (अ), ३९७ (अ) प्रमाणे या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अहवालात एखादी इमारत निवास अयोग्य असल्याचे दर्शविण्यात आले असेल तर रहिवाशांना त्याप्रमाणे इमारत खाली करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत, असे साहाय्यक आयुक्त गुप्ते यांनी सांगितले.
८६ इमारतींचा तपास
पालिकेच्या परवानग्या न घेता मागील सहा वर्षाच्या काळात ह प्रभाग हद्दीत उभारण्यात आलेल्या ८६ इमारती शोधण्यात आल्या आहेत. अशा सर्व बेकायदा इमारत धारकांवर एमआरटीपीचे एकूण ५० हून अधिक गुन्हे विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केले आहेत. इतरांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निदर्शनास येणाऱ्या, प्राप्त तक्रारींप्रमाणे अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली जात आहे, असे साहाय्यक आयुक्त गुप्ते यांनी सांगितले.
“३० वर्षापूर्वीच्या १७४ इमारती ह प्रभाग हद्दीतून निष्पन्न करुन त्यांना संरचनात्मक परीक्षण करुन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळ्यात अशा इमारतींना कोणताही धोका नको आणि जीवित, वित्त हानी टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे.” –सुहास गुप्ते साहाय्यक आयुक्त, ह प्रभाग क्षेत्र.
ह प्रभाग हद्दीत ३० वर्षापूर्वीच्या १७४ इमारती आहेत. अनेक इमारतींच्या रहिवाशांनी संरचनात्मक परीक्षण करून घेतले नाही. काही इमारतींमध्ये जमीन मालक, रहिवासी यांच्यात न्यायालयीन वाद आहेत. अशा काही इमारतींचे परीक्षण होत नाही. अनेक वर्ष इमारतीची देखभाल न करता रहिवासी अशा इमारतींमध्ये राहत आहेत. काही इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. पावसाळ्यात अशा इमारतींना धोका निर्माण होतो. त्यामुळे साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते यांनी सहकारी कर्मचाऱ्यांसह ह प्रभाग हद्दीतील ३० वर्षापूर्वीच्या इमारती शोधण्याची मोहीम मागील महिन्यात राबविली. या मोहिमेत १७४ इमारती ३० वर्षापूर्वीच्या असल्याचे निष्पन्न झाले.
हेही वाचा >>> कल्याण डोंबिवली पालिकेत अभ्यंगतांच्या आसन व्यवस्थेसाठी अधिकाऱ्यांच्या दालनावर गदा
पावसाळ्यात अशा इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. हा विचार करुन गुप्ते यांनी १७४ इमारतींच्या पदाधिकाऱ्यांना इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करुन घेण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. येत्या १५ दिवसात रहिवाशांनी इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करुन घ्यावे. तो अहवाल पालिकेत दाखल करावा. अहवालाप्रमाणे रहिवाशांनी तातडीने देखभाल दुरुस्ती करून घ्यावी, अशा सूचना गुप्ते यांनी रहिवाशांना केल्या आहेत.
१५ दिवसात अहवाल दाखल केला नाहीतर इमारतीला येणाऱ्या एकूण मालमत्ता कराच्या पटीत २५ हजार किंवा त्याहून अधिक दंड संबंधित इमारत चालकांना आकारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमाच्या २६५ (अ), ३९७ (अ) प्रमाणे या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अहवालात एखादी इमारत निवास अयोग्य असल्याचे दर्शविण्यात आले असेल तर रहिवाशांना त्याप्रमाणे इमारत खाली करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत, असे साहाय्यक आयुक्त गुप्ते यांनी सांगितले.
८६ इमारतींचा तपास
पालिकेच्या परवानग्या न घेता मागील सहा वर्षाच्या काळात ह प्रभाग हद्दीत उभारण्यात आलेल्या ८६ इमारती शोधण्यात आल्या आहेत. अशा सर्व बेकायदा इमारत धारकांवर एमआरटीपीचे एकूण ५० हून अधिक गुन्हे विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केले आहेत. इतरांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निदर्शनास येणाऱ्या, प्राप्त तक्रारींप्रमाणे अनधिकृत इमारतींवर कारवाई केली जात आहे, असे साहाय्यक आयुक्त गुप्ते यांनी सांगितले.
“३० वर्षापूर्वीच्या १७४ इमारती ह प्रभाग हद्दीतून निष्पन्न करुन त्यांना संरचनात्मक परीक्षण करुन घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळ्यात अशा इमारतींना कोणताही धोका नको आणि जीवित, वित्त हानी टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे.” –सुहास गुप्ते साहाय्यक आयुक्त, ह प्रभाग क्षेत्र.
