जुनी कामे पुन्हा उकरणाऱ्या ठेकेदारीला पालिकेचा ‘टॅग’

तीच कामे पुन्हा पुन्हा काढून महापालिकेच्या निधीवर डल्ला मारणारे ठेकेदार, प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची ‘समन्वय साखळी’ मोडून काढण्याच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी जोमाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी झालेली कामे गुगल अर्थच्या ‘जिओ टॅग’वर टाकण्याचे आदेश सर्व विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे कामांची पुनरावृत्ती होणार नाहीच शिवाय दर्जाही उत्तम राखणे भाग पडेल, असा दावा प्रशासनामार्फत केला जात आहे.

ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा या तिन्ही शहरांमध्ये महापालिकेमार्फत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी विविध कामे करण्यात येतात. मात्र, पूर्वी झालेली कामे पुन्हा नव्याने काढली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येऊ लागल्या आहेत. ठाणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांच्या दर्जाविषयी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. दोन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आलेले रस्ते यंदाच्या पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी उखडल्याचे दिसून आले. गटारे, नाल्यांच्या संरक्षण भिंती उभारण्याची कामेही निकृष्ट दर्जाची झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अशा कामांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून जयस्वाल यांनी झालेली कामे जिओ टॅगवर टाकण्याचे आदेश सर्व विभागाच्या प्रमुखांना दिले आहेत.

ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग समितींतर्गत विविध प्रभागात कामे करण्यात येतात. त्यामध्ये रस्ते, नाले, पायवाटा आणि विभागाने सुचविलेल्या कामांचा समावेश असतो. दरवर्षी अशाप्रकारची कामे करण्यात येत असल्याने ठेकेदारांकडून काही वेळेस तीच कामे पुन्हा दाखविण्यात येतात आणि त्याआधारे कामांची बिले महापालिकेकडून वसूल केली जात होती. अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी येऊ लागल्या असून, ही बाब महापालिकेच्या निदर्शनास आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर जयस्वाल यांनी झालेल्या कामांची छायाचित्रे जिओ टॅगवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२८ डिसेंबरची मुदत

एक लाखांपेक्षा जास्त रकमेची पूर्ण झालेली कामे आणि त्यांचे देयक दिली आहेत, अशी सर्व कामे यापुढे छायाचित्रासह ‘जिओ टॅग’ व्दारे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकावीत, असे आदेश आयुक्तांनी सर्व विभागाच्या प्रमुखांना दिले आहेत. विविध कामांसाठी प्रशासनामार्फत जी आर्थिक तरतूद प्रस्तावित करण्यात येते, ती यापुढे सरसकट प्रस्तावित करु नका. तसेच कोणते काम प्रस्तावित केले आहे, त्याच्या ठिकाणासह प्रस्तावित करावीत, अशा सूचनाही त्यांनी एका बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच यासंबंधीची यादी २८ डिसेंबर अखेर विभागास सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.