गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे प्रतिपादन ठाणे : उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये ओबीसी समाज मु्ख्यमंत्री ठरवू शकतो तर महाराष्ट्रात ओबीसी समाज मुख्यमंत्री का ठरवू शकत नाही. राज्यात ओबीसी समाजाची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींनीही आपली ताकद ओळखावी, असे विधान गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रविवारी ठाण्यातील ओबीसी शिबिरात केले. या देशात वाघ, सिंह, बकरे, कुत्रे, मांजराची गणना होते. परंतु, माणसातील वाघांची म्हणजे ओबीसींची जातगणना केली जात नाही. शिवरायांच्या सैन्यात सर्वाधिक ओबीसीच होते. म्हणूनच ते वाघ आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने राज्यस्तरीय ओबीसी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिक्षणातील आरक्षण संपणार असल्यानेच आता मंडल आयोगाची दुसरी लढाई सुरू करावीच लागेल, असे मत मंत्री आव्हाड यांनी व्यक्त केले. शहरीकरण झाले असले तरीही १०० ओबीसी मुलांपैकी केवळ ८ जण पदवीधर होत आहेत. ओबीसींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशात ओबीसींना शैक्षणिक आरक्षणाची गरज आहे. ओबीसी समाज म्हणून आपण एक झालो नाही, आपली ताकद राजकारण्यांना कळली नाहीतर ते गृहीत धरतील. परंतु आपल्या ओबीसी समाजाला कुणीही गृहीत धरता कामा नये यासाठी सर्वानी एकत्र या, असे आवाहनही त्यांनी केले. सुमारे ५ हजार कोटी रुपये खर्च करून मिळविलेली ओबीसींची आकडेवारी मोदी सरकारने लपवून ठेवली आहे. मोदी सरकारने संसदेमध्ये ही आकडेवारी योग्य तर, न्यायालयात ही आकडेवारी अयोग्य असल्याचे सांगितले आहे. एवढे दुतोंडी सरकार प्रथमच देशात आले आहे, असा आरोप ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके यांनी या शिबिरात बोलताना केला. कामाठीपुऱ्याचा विकास कामाठीपुऱ्याचा विकास करणार असल्याची घोषणा डॉ. आव्हाड यांनी या वेळी केली. कामाठीपुरा हा ऐतिहासिक आहे. कामाठी लोक मुंबईत आले आणि ते या परिसरात कष्ट करण्यासाठी थांबले. त्यांच्यामुळेच सात बेटांची मुंबई एक झाली. त्यामुळे या परिसराला कामाठीपुरा म्हणतात. आज आरक्षण गेल्यामुळे त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची गैरसोय होणार आहे. त्यामुळेच तातडीने कामाठीपुऱ्याचा विकास करणार आहे, अशी घोषणा आव्हाड यांनी केली.
