रस्ते प्रकल्पातील वर्ग-२ जमीनचे अडथळे दूर, जमीन मालकांना मोबदलाही मिळणार

शहरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली आहे. त्या तुलनेत रस्ते अपुरे पडू लागल्याने कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. ही कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य शासन, विविध प्राधिकरणे आणि महापालिकांकडून विविध रस्ते प्रस्तावित करण्यात येत आहेत. या रस्ते कामांना राज्य शासनाकडून मान्यता मिळते. परंतु रस्ते कामात बाधित होणारी जमीन वेळेत संपादित होत नसल्याने ही कामे रखडतात. रस्ते कामात बाधित होणाऱ्या वर्ग-२ च्या जमिनी बांधकाम निर्बंधमुक्त करण्यासाठी त्याचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करावे लागते. त्यासाठी संबंधित जागा मालकांना शासनाकडे बाजारमुल्यानुसार दहा टक्के रक्कम भरावी लागते. या जागेचा मोबदला मालकांना शासनाकडून मिळणार असला तरी अनेकांची दहा टक्के भरण्याची ऐपत नसते. तसेच काही मालक ही रक्कम भरण्यासाठी तयार होत नाहीत. यामुळे रस्ते कामात अडथळे निर्माण होऊन प्रकल्प लांबणीवर पडतो.

हेही वाचा – कापडाच्या ओझ्याखाली यंत्रमागांची घुसमट; भिवंडीतील कारखाने २० दिवस बंद

ठाण्याच्या धर्तीवर निर्णय

ठाणे महापालिका क्षेत्रात उभारण्यात येत असलेला खारेगाव ते गायमुख या खाडीकिनारी मार्गातही असाच काहीसा अडथळा निर्माण झाला होता. यामुळे ठाणे महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे एक प्रस्ताव पाठवून त्यात ही समस्या सोडविण्यासाठी एक पर्याय सुचविला होता. या जमिनी मालकांची दहा टक्के रक्कम पालिका शासनाकडे जमा करेल. यानंतर मालकांना जमिनीचा मोबदला विकास हस्तांतरण हक्क (टिडीआर) स्वरुपात देण्यात येईल आणि तो देताना शासनाकडे जमा केलेली दहा टक्के रक्कम वगळून ९० टक्के विकास हस्तांतरण हक्क (टिडीआर) देण्यात येतील, अशा स्वरुपाचा हा प्रस्ताव होता. त्यास राज्याच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिल्याने खारेगाव ते गायमुख या खाडीकिनारी मार्गात अडथळे दूर झालेच. पण, त्याचबरोबर हा नियम संपूर्ण राज्यासाठी लागू झाल्याने अनेक रस्ते कामातील अडथळे दूर झाले आहेत. तसेच या प्रस्तावामुळे जमीन मालकांना कोणत्याही खर्चाविना मोबदला मिळणार आहे. त्याचबरोबर मोबदल्याचा भार शासनावर पडणार नसून उलट शासनाला महसूल मिळणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

वर्ग -२ ची जमीन म्हणजे काय ?

धारणाधिकार किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी म्हणजेच वर्ग-२ च्या जमिनी. या जमिनी विकण्याचा अधिकार भोगवटादाराला बहाल केलेला नसतो. यामध्ये जमीन एकूण १७ प्रकारांत मोडते. त्यात देवस्थान इमानी जमीन, हैद्राबाद अतियात जमिनी, वतन जमीन, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनाच्या जमिनी आणि शासनाने दिलेल्या जमिनी यांचा समावेश असतो. अशा जमिनींच्या विक्रीसाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते. तसेच या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रुपांतर केल्यानंतरच त्यावर बांधकाम करता येते, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.

हेही वाचा – कांद्याची शंभरी ; किरकोळ बाजारात ८० ते १०० रुपयांनी विक्री

रस्ते प्रकल्पातील वर्ग २ च्या जमीन मालकांना टीडीआर स्वरुपात मोबदला देण्यात आला तरी शासन त्यांच्याकडून टीडीआर स्वरुपात दहा टक्के महसूल रक्कम वसूल करू शकत नव्हती. त्यामुळे शासनाची रक्कम महापालिका भरेल आणि मालकांना दहा टक्के रक्कम वजा करून ९० टक्के टीडीआर देईल असा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने सरकार दरबारी दिला होता. त्यास मंजुरी मिळाल्याने आता रस्ते कामांना गती मिळू शकेल. – अभिजीत बांगर, आयुक्त ठाणे महापालिका