पहिल्यांदा आयुक्ताची परवानगी आणण्याची क्रीडा विभागाची सूचना
कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील १४ कर्मचाऱ्यांचा कबड्डी संघ ओरिसा येथे राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत सहभागी होण्यास जात आहे. या चमूला खर्चासाठी अग्रिम रक्कम हवी आहे. मात्र, महापालिकेच्या क्रीडा विभागाकडून यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने डोंबिवली ते ओरिसा प्रवास करायचा तरी कसा, असा प्रश्न कबड्डी संघाला पडला आहे. खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर होत नाही; तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना तिकीट काढणे व प्रवासाचे पुढचे नियोजन करणे शक्य झालेले नाही.
मागील तीन वर्षांत एक कोटी ७५ लाखाहून अधिक रक्कम क्रीडा विभागाने महापालिकेतर्फे घेण्यात आलेल्या क्रीडा स्पर्धावर खर्च केली आहे. या क्रीडा स्पर्धा व त्यामधील खर्चाच्या रकमेवर डोळा ठेवून पालिकेचा एक माजी सर्वोच्च पदाधिकारी बेधडकपणे क्रीडा विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून २० ते २५ लाखाचे प्रस्ताव आयुक्त, स्थायी समितीच्या परवानग्या न घेता क्रीडा स्पर्धावर खर्च करीत असे. या विषयाची चर्चा सतत महापालिका वर्तुळात सुरू असायची. महापालिकेत तत्कालीन सर्वोच्च पदाधिकाऱ्याचा आयुक्तांपासून ते स्थायी समितीपर्यंत दबदबा असल्याने क्रीडा स्पर्धेतील खर्चाच्या विषयावर कोणी उघड बोलत नव्हते. महापालिकेच्या क्रीडा स्पर्धामध्ये मोठा घोटाळा असल्याची कुणकुण शिवसेनेचे आमदार अ‍ॅड.अनिल परब यांना लागली. त्यांनी या प्रकरणाची थेट पालिका आयुक्त, नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली. विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे क्रीडा विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.
हा घटनाक्रम ताजा असताना क्रीडा विभागाने प्रत्येक प्रस्तावाची बारकाईने तपासणी सुरू केली असून त्याचा फटका महापालिकेच्या कबड्डी संघाला बसू लागला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कबड्डी संघात एकूण १९ कर्मचारी आहेत. यामधील १४ कर्मचाऱ्यांचा संघ ओरिसा राज्यातील नागपाडा जिल्ह्य़ात घेण्यात येणाऱ्या अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेत सहभागी होण्यास जाणार आहे. २० ते २४ जानेवारी दरम्यान या स्पर्धा होत आहेत. या स्पर्धेसाठी १४ जणांच्या चमूला प्रवासाचा ५० हजार ७८० रुपये एकूण खर्च येणार आहे. हा खर्च महापालिकेतून अग्रिम रक्कम म्हणून कर्मचाऱ्यांना मिळतो.
कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट
कर्मचारी कबड्डी संघाच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी कबड्डी स्पर्धेचे पत्र व खर्चाचे पत्र तयार करून ते क्रीडा अधिकारी राजेश भगत यांना मंजुरीसाठी दिले. त्यावर भगत यांनी या प्रस्तावाला प्रथम आयुक्तांची मंजुरी आणा, अशी अट घातली आहे. हे पत्र आयुक्तांना दिल्यानंतर त्यांनी हे पत्र क्रीडा विभागाकडून कार्यालयीन प्रक्रियेनुसार मंजूर करून आणावे, असा शेरा मारून ते पुन्हा क्रीडा विभागाकडे पाठविले. तेव्हा भगत कार्यालयात नव्हते. त्यामुळे प्रवासाची तिकीट काढणे व पुढचे नियोजन करणे शक्य होत नाही, अशी खंत स्पर्धकांनी व्यक्त केली. क्रीडा विभागाचा प्रस्ताव, उपायुक्त व त्यानंतर आयुक्त मंजूर करतात, अशी प्रक्रिया आहे.
स्पर्धेला जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या संघाला परवानगी द्यावी म्हणून स्पर्धक कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यांची परवानगी मिळाली की, आपण पुढील प्रक्रिया सुरू करणार आहोत. मग या कर्मचाऱ्यांचा जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
-राजेश भगत, क्रीडा अधिकारी, कडोंमपा
