अधिकारी ‘एसीबी’ चौकशीच्या फेऱ्यात

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत उभारलेल्या १८ हजार बेकायदा बांधकामांच्या प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याच्या तक्रारी आहेत, त्यांच्या चौकशीसाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) ठाणे विभागाच्या अधीक्षकांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे.

नगरविकास विभागाने पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून तातडीने बेकायदा बांधकामे आणि त्यावर केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. यात विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल आणि पालिकेच्या अहवालाची वाट न पाहता ‘एसीबी’ला चौकशी परस्पर परवानगी दिली जाईल, असे नगरविकास विभागाने कळवले आहे.

२००६ पूर्वी शहरात ६७ हजार ९२० बेकायदा बांधकामे होती. गेल्या १० वर्षांत या संख्येत ४७ हजार २७३ नवीन बेकायदा बांधकामांची भर पडली आहे. २७ गाव हद्दीत पाच हजार नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत.

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर पालिका अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार करत माहिती कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले, श्रीनिवास घाणेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ११ वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना तत्कालीन न्या. आर. एम. लोढा, न्या. नरेश पाटील यांनी २००६ नंतर ज्या प्रभागांच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामे उभी राहतील त्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना बेकायदा बांधकामप्रकरणी  दोषी ठरवून आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेशात म्हटले होते.

अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे शहरात बेकायदा बांधकामे उभी राहून शहर बकाल झाले आहे. बेकायदा बांधकामांची दखल अतिक्रमण नियंत्रण, प्रभाग अधिकारी घेत नाहीत म्हणून घाणेकर यांनी बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांची चौकशी आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (अ‍ॅन्टीकरप्शन ब्युरो) ठाणे विभागाचे अधीक्षक यांच्याकडे केली आहे. या तक्रारीची कागदोपत्री सत्यता पडताळल्यानंतर ‘एसीबी’ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात पाणी मुरत असल्याचा संशय आला.

पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भातचे अहवाल वेळोवेळी शासनाकडे पाठविले जातात. अशी पत्रे शासनाकडून नियमित येतात. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या माध्यमातून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने पालिकेकडून शासनाला माहिती कळविली जाते. यासंदर्भातच्या विविध तक्रारी विविध स्तरावर केल्या जातात.

-गोविंद बोडके, आयुक्त