अधिकाऱ्यांच्या वाहनभत्त्याला ‘ब्रेक’

सुहास बिऱ्हाडे, विशेष प्रतिनिधी

वसई: वसई विरार महापालिकेच्या आयु्क्तांनी अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्यास सुरवात केली आहे. मु्ख्य अग्निशमन अधिकारी, नगरसचिव, उपअभियंता यांच्यासह १४ जणांची अनावश्यक वाहने काढून घेण्यात आली आहेत. अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडे दोन वाहने होती तर  इतर अधिकारी गरज नसताना वाहने वापरत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

सई-विरार शहर महापालिकेने मात्र महापालिकेच्या कामासाठी  २०१० साली स्वत:चे वाहन वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दर्जानुसार वाहनभत्ता देण्याचा निर्णयम् घेतला होता. त्यानुसार पालिकेच्या उपअभियंत्यापासून आयुक्तांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता देण्यात येत आहे. मात्र अनेक अधिकाऱ्यांना गरज नसताना वाहन भत्ता देण्यात येत होता. त्याचा आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत होता. ही बाब नवीन आयु्क्त गंगाथरन यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्वरित अनावश्यक अधिकाम्ऱ्यांचा वाहन भत्ता थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांनी एकूण १४ अधिकाऱ्यांचा वाहन भत्ता काढून घेतला आहे. त्यात पालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव यांच्या एका वाहनाचाही समावेश आहे. याशिवाय नगरसचिव राजेश घरत, शाखा अभियंता आर.के.पाटील, एकनाथ ठाकरे, उपअभियंता प्रदीप पाचंगे, प्रकाश साटम, उपमुख्य  लेखा अधिकारी अनुज्ञा किणी,  उपमुख्य  लेखा परीक्षक शरद जाधव, आस्थापनाचे नीलम निजाई तसेच माहिती अधिकार विभागाचे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त रवींद्र पाटील आणि प, आयमुक्तांच्या स्वीय सचिव संगीता घाडीगावकर आदींचा समावेश आहे. अग्निशमन विभागाचे प्रमुख दिलीप पालव यांना अग्निशमन  विभागाचे वाहन वापरण्यास सांगण्यात आले आहे.

ज्या अधिकाऱ्यांचा वाहन भत्ता बंद करण्यात आला आहे, त्यांचे कुठेही फिरण्याचे काम नव्हते. त्यामुळे त्यांना अनावश्यक वाहन भत्ता मिळत होता, असे आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

वाहन भत्तादेखील बेकायदेशीर?

९ सप्टेंबर २००१ ला शासनाने खाजगी वाहन शासकीय कामासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर ३१ डिसेंबर २००७ साली हा निर्णय मागे घेत खाजगी वाहन शासकीय कामांसाठी वापरात येऊ नये, त्याचा भत्ता रद्द करण्यात आला आहे  असा निर्णय घेण्यात आला होता. वसई विरार शहर महापालिकेने मात्र महापालिकेच्या कामासाठी  २०१० साली स्वत:चे वाहन वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दर्जानुसार वाहनभत्ता १५ ते २० हजार रुपये ठरवून दिला. मात्र १९ मे २०१६ रोजी हाच वाहनभत्ता प्रतिमहिना ३५ ते ७५ इतका देण्याचा ठराव करून तो महासभेत मंजूर करण्यात आला. वास्तविक शासनाने खाजगी वाहनांचा भत्ता रद्द केला असताना हा ठराव आयोग्य असल्याचा आरोप यापूर्वीच करण्यात आला आहे.