पूर्वा साडविलकर- भालेकर
ठाणे- जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील तीव्र कुपोषित मुलांमध्ये सुधारणा व्हावी आणि जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण घटावे यासाठी जिल्हा परिषदेने दत्तक पालक यो़जना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत जिल्हा परिषदेचे अधिकारी- कर्मचारी तीव्र कुपोषित मुलांना दत्तक घेऊन त्यांच्या आहारावर विशेष लक्ष ठेवणार आहेत. त्यांच्या आहाराचे वेळापत्रक तयार करण्यात येणार असून त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी बालकांना दत्तक घेतलेल्या पालकांची असणार आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण, आदिवासी दुर्गम पाडय़ात वास्तव्यास असणारे नागरिक हे मजूर काम करणारे असतात. त्यामुळे या कुटुंबातील गरोदर महिलांना पोषक आहार मिळत नाही. या परिस्थितीत जन्माला येणारे बाळ हे कमी वजनाचे असते. मूलाच्या जन्मानंतरही आईचे पुरेसे दूध आणि पोषक आहार मिळत नसल्यामुळे ते बाळ कुपोषित होते. आर्थिक चणचणीमुळे आईवडिलांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते. यातून कुपोषणाचे प्रमाण वाढत जाते. ग्रामीण भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर अमृत आहार आणि पूरक पोषण आहार अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून गरोदर, स्तनदा माता आणि बालकांना पोषक आहार पुरवण्यात येतो. असे असले तरी जिल्ह्यातील कुपोषणाची समस्या गंभीर असल्याचे समोर आले होते.
आणखी वाचा-उल्हासनगर: अपूर्ण रस्ते कामाचा वाहनचालकांना फटका
जिल्ह्यात एप्रिल २०२३ मध्ये १४८ तीव्र कुपोषित बालके तर, १ हजार ६०८ मध्यम कुपोषित असल्याचे आढळून आली होती. परंतु जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणाऱ्या योग्य उपाययोजना आणि योग्य अंमलबजावणीमुळे या संख्येत घट झाल्याचे दिसून येत आहे. सद्यस्थितीला जिल्ह्यात ९४ बालके तीव्र कुपोषित तर, १ हजार २३५ मध्यम कुपोषित बालके आहेत. जिल्ह्यातील तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेने आणखी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, तालुका तसेच जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचारी या तीव्र कुपोषित मुलांना दत्तक घेणार आहेत. हे कर्मचारी आणि अधिकारी त्यांनी दत्तक घेतलेल्या बालकाच्या आहारावर विशेष लक्ष देणार आहेत. या बालकांच्या आहाराची वेळ ठरविण्याची जबाबदारी यांच्यावर असणार आहे. तसेच त्या मुलांना काय हवं नको ते बघण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर असणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. अधिकारी -कर्मचारी बालकांना दत्तक घेणार असले तरी बालकांच्या आहाराचा खर्च शासनामार्फतच होणार आहे. परंतु या व्यतिरिक्त खर्च अधिकारी- कर्मचारी स्वखुशीने करू शकतील, असेही सुत्रांनी सांगितले.
आणखी वाचा-ठाणे: मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतुक बदल
दत्तक पालक योजना म्हणजे काय ?
तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेकडून दत्तक पालक योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तीव्र कुपोषित बालके प्रत्यक्षात दत्तक दिली जाणार नसून त्या बालकांच्या आहारापासून ते उपचारापर्यंतची जबाबदारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात येणार आहे. पूरक पोषण आहार या योजनेच्या माध्यमातून ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालक, गरोदर व स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली यांना घरपोच आहार दिला जातो. तर डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना आठवडय़ातून ४ दिवस अंडी, केळी देण्यात येतात. हा आहार अंगणवाडी सेविक आणि आशा सेविकांमार्फत बालकांपर्यत पोहचविला जातो. हा आहार बालकांना वेळेवर मिळतो का आणि हा आहार बालके घेतात का, याकडे अधिकारी-कर्मचारी लक्ष देणार आहेत. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बालकांची जबाबदारी नेमून दिली जाणार आहे. शिवाय, आहारानंतर बालकरांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्यास त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी मदत करणार आहेत.
ठाणे जिल्हा ग्रामीण भाग हा कुपोषणमुक्त व्हावा यासाठी विविध योजनांसह आता शासकीय कर्मचारी -अधिकाऱ्यांनी तीव्र कुपोषित बालकांना दत्तक घेण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक तीव्र कुपोषित बालकाच्या आहारावर विशेष लक्ष ठेवता येईल. त्याच्यावर योग्य उपचार करण्यास मदत होणार आहे. -संजय बागुल,महिला बालकल्याण विभाग प्रमुख, ठाणे जिल्हा परिषद
ठाणे- जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील तीव्र कुपोषित मुलांमध्ये सुधारणा व्हावी आणि जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण घटावे यासाठी जिल्हा परिषदेने दत्तक पालक यो़जना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत जिल्हा परिषदेचे अधिकारी- कर्मचारी तीव्र कुपोषित मुलांना दत्तक घेऊन त्यांच्या आहारावर विशेष लक्ष ठेवणार आहेत. त्यांच्या आहाराचे वेळापत्रक तयार करण्यात येणार असून त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी बालकांना दत्तक घेतलेल्या पालकांची असणार आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण, आदिवासी दुर्गम पाडय़ात वास्तव्यास असणारे नागरिक हे मजूर काम करणारे असतात. त्यामुळे या कुटुंबातील गरोदर महिलांना पोषक आहार मिळत नाही. या परिस्थितीत जन्माला येणारे बाळ हे कमी वजनाचे असते. मूलाच्या जन्मानंतरही आईचे पुरेसे दूध आणि पोषक आहार मिळत नसल्यामुळे ते बाळ कुपोषित होते. आर्थिक चणचणीमुळे आईवडिलांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते. यातून कुपोषणाचे प्रमाण वाढत जाते. ग्रामीण भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर अमृत आहार आणि पूरक पोषण आहार अशा विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून गरोदर, स्तनदा माता आणि बालकांना पोषक आहार पुरवण्यात येतो. असे असले तरी जिल्ह्यातील कुपोषणाची समस्या गंभीर असल्याचे समोर आले होते.
आणखी वाचा-उल्हासनगर: अपूर्ण रस्ते कामाचा वाहनचालकांना फटका
जिल्ह्यात एप्रिल २०२३ मध्ये १४८ तीव्र कुपोषित बालके तर, १ हजार ६०८ मध्यम कुपोषित असल्याचे आढळून आली होती. परंतु जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणाऱ्या योग्य उपाययोजना आणि योग्य अंमलबजावणीमुळे या संख्येत घट झाल्याचे दिसून येत आहे. सद्यस्थितीला जिल्ह्यात ९४ बालके तीव्र कुपोषित तर, १ हजार २३५ मध्यम कुपोषित बालके आहेत. जिल्ह्यातील तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेने आणखी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत, तालुका तसेच जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचारी या तीव्र कुपोषित मुलांना दत्तक घेणार आहेत. हे कर्मचारी आणि अधिकारी त्यांनी दत्तक घेतलेल्या बालकाच्या आहारावर विशेष लक्ष देणार आहेत. या बालकांच्या आहाराची वेळ ठरविण्याची जबाबदारी यांच्यावर असणार आहे. तसेच त्या मुलांना काय हवं नको ते बघण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर असणार आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली. अधिकारी -कर्मचारी बालकांना दत्तक घेणार असले तरी बालकांच्या आहाराचा खर्च शासनामार्फतच होणार आहे. परंतु या व्यतिरिक्त खर्च अधिकारी- कर्मचारी स्वखुशीने करू शकतील, असेही सुत्रांनी सांगितले.
आणखी वाचा-ठाणे: मेट्रोच्या कामांमुळे वाहतुक बदल
दत्तक पालक योजना म्हणजे काय ?
तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेकडून दत्तक पालक योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तीव्र कुपोषित बालके प्रत्यक्षात दत्तक दिली जाणार नसून त्या बालकांच्या आहारापासून ते उपचारापर्यंतची जबाबदारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात येणार आहे. पूरक पोषण आहार या योजनेच्या माध्यमातून ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालक, गरोदर व स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली यांना घरपोच आहार दिला जातो. तर डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना आठवडय़ातून ४ दिवस अंडी, केळी देण्यात येतात. हा आहार अंगणवाडी सेविक आणि आशा सेविकांमार्फत बालकांपर्यत पोहचविला जातो. हा आहार बालकांना वेळेवर मिळतो का आणि हा आहार बालके घेतात का, याकडे अधिकारी-कर्मचारी लक्ष देणार आहेत. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बालकांची जबाबदारी नेमून दिली जाणार आहे. शिवाय, आहारानंतर बालकरांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नसल्यास त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी मदत करणार आहेत.
ठाणे जिल्हा ग्रामीण भाग हा कुपोषणमुक्त व्हावा यासाठी विविध योजनांसह आता शासकीय कर्मचारी -अधिकाऱ्यांनी तीव्र कुपोषित बालकांना दत्तक घेण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक तीव्र कुपोषित बालकाच्या आहारावर विशेष लक्ष ठेवता येईल. त्याच्यावर योग्य उपचार करण्यास मदत होणार आहे. -संजय बागुल,महिला बालकल्याण विभाग प्रमुख, ठाणे जिल्हा परिषद
