कल्याण : मागील काही महिन्यांपासून येथील दुर्गाडी किल्ल्यावर सुरू असलेले. पण मागील दोन सुनावण्यांच्या आदेशानंतर बंद पडलेले, दुर्गाडी किल्ल्याच्या डागडुजीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली पूर्ण करण्याचे आदेश कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती दुर्गाडी किल्ल्याच्या दाव्यात न्यायालयात हिंदू धर्मियांचे बाजू मांडणारे वकील ॲड. जयेश साळवी यांनी दिली.
दु्गार्डी किल्ल्यावर दाव्याशी संबंधित कोणाही पक्षकाराला कोणतेही बांधकाम, दुरुस्तीचे काम करण्यास मनाई करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे, असे ॲड. साळवी यांनी सांगितले. मागील तीन महिन्याच्या कालावधीत दोन वेळा दुर्गाडी किल्ल्याचा दावा कल्याण न्यायालयात सुनावणीसाठी आला होता. या दाव्यात न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ला शासनाचाच असल्याचे स्पष्ट करून या किल्ल्यावर अन्य कोणाचाही हक्क नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
१९७६ मध्ये मजलिस ए मुशावरीन ट्रस्ट आणि कल्याण येथील मुस्लिम जमात समाजाच्यावतीने किल्ला दुर्गाडीवरील इदगाह, मोस या वस्तूंच्या मालकी हक्कासाठी आणि मनाई हुकुमासाठी दावा दाखल केला होता. श्री दुर्गाडी देवी उत्सव समिती आणि काही हिंदू धर्म संघटना, या धर्मातील काही प्रतिष्ठित व्यक्तिंननी या दाव्याला विरोध केला होता. या दावेदारीवरून न्यायालयाने किल्ल्यावरील कामाला जैसे तेचे आदेश दिले होते. दुर्गाडी किल्ल्यावर डागडुजीची कामे सुरू असल्याने, दुर्गाडी किल्ला ऐतिहासिक वारसा हक्कातील वास्तू असल्याने न्यायालयाने शासनाला डागडुजीचे हक्क दिले. दोन्ही धर्मियांना शासनाच्या परवानगीने किल्ल्यावरील त्यांच्या धार्मिक कार्यासाठी वास्तुंचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली, असे याप्रकरणातील माहितगाराने सांगितले.
मजलिस ए मुशावरीन ट्रस्टने याप्रकरणी न्यायालयात आव्हान अपील दाखल केले. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला. मजलिस ए मुशावरीन ट्रस्ट आणि जमात यांनी न्यायालयात दिवाणी अपील दाखल केले. याप्रकरणात शिवसेना उपनेते विजय साळवी, दिनेश देशमुख आणि हिंदू धर्मातील जाणत्यांनी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. पण न्यायालयाने किल्ल्या संदर्भात जैसे थेचा आदेश दिला. त्यामुळे किल्ल्यावरील डागडुजीची कामे थांबविण्यात आली. हा जैसे थेचा आदेश उठविण्यासाठी ॲड. भिकाजी साळवी, ॲड. जयेश साळवी यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावर न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी घेतली. सुधारीत आदेश जारी करून २ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेला आदेश दुरुस्त करण्यात आला.
या सुधारित आदेशाप्रमाणे शासनाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली दुर्गाडी किल्ल्यावरील डागडुजीची कामे करण्यासाठी मुभा देण्यात आली. इतर कोणालाही किल्ल्यावर कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती, डागडुजी करण्यास न्यायालयाने मनाई करण्याचे आदेश दिले. डागडुजीच्यावेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या निर्णयामुळे दुर्गाडी किल्ल्याच्या रखडलेला डागडुजीचा विषय मार्गी लागला आहे.
