ठाण्याचा विकास आराखडा निवडणुकांमुळे पडद्याआड? दोन महिन्यांत जेमतेम ६०० हरकती

ठाणे : ठाणे महापालिकेचा आगामी २० वर्षांचा विकास आराखडा विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी जेमतेम ४८ तास आधी जाहीर केल्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. आराखड्यावर ठाणेकरांच्या अवघ्या ६०० हरकती-सूचना दाखल झाल्याने नियोजन क्षेत्रातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

निवडणुकांची धामधूम, दिवाळी आणि त्यानंतर निकालाचे वातावरण असताना हा महत्त्वाचा आराखडा जाहीर करणे योग्य होते का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. निवडणुकांच्या काळात आराखड्याविषयी जेमतेम ३५० हरकती नोंदविल्या गेल्या. विशेष म्हणजे निकाल लागताच आणि राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री होईल हे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागताच अचानक हरकती-सूचनांचा पाऊस पडू लागला. गेल्या दोन दिवसांत २५० पेक्षा अधिक हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अखेरची तारीख ११ डिसेंबर आहे. त्यामुळे पुढील दहा दिवसांत यासंबंधी किती आणि कोणत्या स्वरूपाच्या हरकती घेतल्या जातात याकडे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, भिवंडीसारख्या तुलनेने लहान महापालिकेने जाहीर केलेल्या विकास आराखड्यावर ११ हजारांहून अधिक हरकती नोंदविल्या गेल्या. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने ‘अटल सेतू’लगत आखलेल्या नव्या शहराच्या निर्मितीविषयी देखील उरण भागातील १८ हजार नागरिकांनी हरकतींचे गठ्ठे सरकारला सादर केले होते. असे असताना निवडणुकांच्या धामधूमीत राबविलेली ठाण्याची विकास आराखडा प्रक्रिया आणि त्यास मिळालेला अत्यल्प प्रतिसादाविषयी अनेक तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.

हेही वाचा >>> घोडबंदर येथील बोरिवडे मैदान ठेकेदाराकडून गिळंकृत, मनसेचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

जुन्या आराखड्याची ऐशीतैशी

ठाणे महापालिकेने १९९३मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा तयार केला. त्यास राज्य सरकारने २००३मध्ये मंजुरी दिली. या आराखड्यानुसार शहरातील सोयी-सुविधांची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु आराखड्याची जेमतेम १४ टक्केच अंमलबजावणी झाली आहे. प्रस्तावित रस्त्यांची कामे, औद्योगिक क्षेत्र विकासाची कामे जेमतेम ३३ टक्के, व्यावसायिक वापर क्षेत्राचा विकास १८ टक्के तर रहिवास क्षेत्राचा विकास ६८ टक्के झाला आहे. हा आराखडा पूर्णपणे फसल्यामुळे शहराच्या नियोजनावर प्रतिकूल परिणाम दिसून आला. विकास आराखडा अमलात आल्यापासून २० वर्षांच्या कालावधीमध्ये फेरतपासणी आणि सुधारणा बंधनकारक असते. तत्पूर्वी तीन वर्षे प्रक्रिया सुरू होणे बंधनकारक असते. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने नव्या विकास योजना तयार करण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला. परंतु करोनाकाळामुळे आराखडा तयार करण्यास विलंब झाला. दरम्यान, ही योजना तयार करण्यासाठी नगररचना अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांनी महापालिका हद्दीतील क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून हा प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा आराखडा प्रसिद्ध केल्याबद्दल तज्ज्ञांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते.

प्रारूप विकास आराखडा घाईने प्रसिद्ध करण्यात आला हे स्पष्टच आहे. एकाच सेक्टरचा आराखडा तीन-चार नकाशांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना तो समजण्यास क्लिष्ट आहे. निवडणुकांच्या गडबडीत हा आराखडा प्रसिद्ध करुन ठाणेकरांनी त्याचे अवलोकन करू नये, अशी प्रशासनाची इच्छा होती का? – मिलिंद पाटणकर, माजी नगरसेवक