खड्डे, फेरीवाल्यांचा उपद्रव, बेकायदा बांधकामांमुळे सातत्याने टीका
जागोजागी पडलेले खड्डे, फेरीवाल्यांचा उपद्रव, बेकायदा बांधकामांनी गाठलेले टोक, प्रदूषण यांसारख्या मुद्दय़ांमुळे सातत्याने टीकेच्या स्थानी येत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकडून महापालिकेसाठी थेट भारतीय सेवेतील अधिकारी नेमावे, असा आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे. तशा प्रकारची मोर्चेबांधणीही सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील चार विधानसभा मतदारसंघांपैकी ग्रामीणमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. मतदान जागृतीचे कार्यक्रम राबवूनही सुशिक्षितांच्या डोंबिवलीत जेमतेम ४२ टक्के मतदान झाले. विधानसभा निवडणुकीत शहरातील बकालपणाविरोधात आक्रमक प्रचार करण्यात आला.
दीड वर्षांवर आलेल्या महापालिका निवडणूक काळात ठोस काही केले नाही तर त्याचा मोठा फटका शिवसेना-भाजपला बसू शकतो, असा मतप्रवाह आहे. महापालिकेत जोपर्यंत कठोर शिस्तीचा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी येत नाही, तोपर्यंत या शहरातील बकालपणा कमी होणार नाही, असा मतप्रवास सुरू झाला आहे. डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत
नागरी समस्यांचा विषय ताणून धरण्यात आला. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर आमदार चव्हाण यांनी पालिका आयुक्त, ठाणे पोलीस आयुक्तांना खरमरीत पत्र लिहून कल्याण, डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाले हटविण्याचे आदेश द्यावे लागले. परंपरागत मतदारांच्या जिवावर निवडून येणारे चव्हाण यांना ठोस काम दाखविण्याची वेळ आली आहे, अशा प्रतिक्रियाही आता संघाच्या वर्तुळातही उमटू लागल्या आहेत.
कठोर शिस्तीला पर्याय नाही
दीड वर्ष उलटले तरी स्मार्ट सिटीमधील एकही काम आकाराला आले नाही. कठोर शिस्तीचे पी. वेलरासू यांच्यानंतर आयुक्त बोडके यांची कल्याण-डोंबिवलीत वर्णी लागली. पालिका तिजोरीत खडखडाट असल्याने कामे कशी करायची? असे प्रश्न उपस्थित करून आयुक्त बोडके प्रत्येक नस्तीवर ‘चर्चा करा’ असा शेरा मारत असल्याने विकासकामे रखडत आहेत, अशी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांची मते आहेत. बगिचा, उद्यान, सेवासुविधा आरक्षणांचे भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत करून त्यावर इमारती उभ्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. या गंभीर विषयाकडे आयुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त, महापौर, सभापती यांचे कोणाचेही लक्ष नाही. आमदार, खासदार या विषयावर मूग गिळून असल्याने रहिवासी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. नगरसेवक मंदार हळबे यांनीही शिस्तीने काम करणारा आयुक्त पालिकेला द्यावा या विषयावर शासनाकडे मागणी करणार आहोत, असे सांगितले.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कल्याण-डोंबिवली पालिकेला ‘आयएएस’ दर्जाचा अधिकारी द्यावा, अशी मागणी करणार आहोत. मुख्यमंत्री ही मागणी पूर्ण करतील या दृष्टीने पाठपुरावा करणार आहोत. शहरातील किमान आवश्यक सुविधांची कामे वेळच्या वेळी झाली पाहिजेत. अन्यथा लोक मतदानासाठी बाहेर पडणार नाहीत. – सदानंद थरवळ, शिवसेना, उपजिल्हाप्रमुख, डोंबिवली
खड्डे, फेरीवाल्यांचा उपद्रव, बेकायदा बांधकामांमुळे सातत्याने टीका
जागोजागी पडलेले खड्डे, फेरीवाल्यांचा उपद्रव, बेकायदा बांधकामांनी गाठलेले टोक, प्रदूषण यांसारख्या मुद्दय़ांमुळे सातत्याने टीकेच्या स्थानी येत असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांकडून महापालिकेसाठी थेट भारतीय सेवेतील अधिकारी नेमावे, असा आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे. तशा प्रकारची मोर्चेबांधणीही सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील चार विधानसभा मतदारसंघांपैकी ग्रामीणमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. मतदान जागृतीचे कार्यक्रम राबवूनही सुशिक्षितांच्या डोंबिवलीत जेमतेम ४२ टक्के मतदान झाले. विधानसभा निवडणुकीत शहरातील बकालपणाविरोधात आक्रमक प्रचार करण्यात आला.
दीड वर्षांवर आलेल्या महापालिका निवडणूक काळात ठोस काही केले नाही तर त्याचा मोठा फटका शिवसेना-भाजपला बसू शकतो, असा मतप्रवाह आहे. महापालिकेत जोपर्यंत कठोर शिस्तीचा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी येत नाही, तोपर्यंत या शहरातील बकालपणा कमी होणार नाही, असा मतप्रवास सुरू झाला आहे. डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत
नागरी समस्यांचा विषय ताणून धरण्यात आला. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर आमदार चव्हाण यांनी पालिका आयुक्त, ठाणे पोलीस आयुक्तांना खरमरीत पत्र लिहून कल्याण, डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाले हटविण्याचे आदेश द्यावे लागले. परंपरागत मतदारांच्या जिवावर निवडून येणारे चव्हाण यांना ठोस काम दाखविण्याची वेळ आली आहे, अशा प्रतिक्रियाही आता संघाच्या वर्तुळातही उमटू लागल्या आहेत.
कठोर शिस्तीला पर्याय नाही
दीड वर्ष उलटले तरी स्मार्ट सिटीमधील एकही काम आकाराला आले नाही. कठोर शिस्तीचे पी. वेलरासू यांच्यानंतर आयुक्त बोडके यांची कल्याण-डोंबिवलीत वर्णी लागली. पालिका तिजोरीत खडखडाट असल्याने कामे कशी करायची? असे प्रश्न उपस्थित करून आयुक्त बोडके प्रत्येक नस्तीवर ‘चर्चा करा’ असा शेरा मारत असल्याने विकासकामे रखडत आहेत, अशी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांची मते आहेत. बगिचा, उद्यान, सेवासुविधा आरक्षणांचे भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत करून त्यावर इमारती उभ्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. या गंभीर विषयाकडे आयुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त, महापौर, सभापती यांचे कोणाचेही लक्ष नाही. आमदार, खासदार या विषयावर मूग गिळून असल्याने रहिवासी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. नगरसेवक मंदार हळबे यांनीही शिस्तीने काम करणारा आयुक्त पालिकेला द्यावा या विषयावर शासनाकडे मागणी करणार आहोत, असे सांगितले.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कल्याण-डोंबिवली पालिकेला ‘आयएएस’ दर्जाचा अधिकारी द्यावा, अशी मागणी करणार आहोत. मुख्यमंत्री ही मागणी पूर्ण करतील या दृष्टीने पाठपुरावा करणार आहोत. शहरातील किमान आवश्यक सुविधांची कामे वेळच्या वेळी झाली पाहिजेत. अन्यथा लोक मतदानासाठी बाहेर पडणार नाहीत. – सदानंद थरवळ, शिवसेना, उपजिल्हाप्रमुख, डोंबिवली
