ठाणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शालेय प्रवेश प्रक्रियेत लागू केलेले बदल मागे घेतले असले तरी खासगी शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्याने आरटीई प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हे न्यायालयात गेले आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे. याप्रकरणाची सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे. शासनाच्या एका चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप पालक संघटनांनी केला आहे.
वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांना उत्तम दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा सुरू केला. या कायद्यांतर्गत शासकीय, खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवली जाते. या जागांसाठी दरवर्षी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, यंदाच्या वर्षी आरटीई २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने नवे बदल केले होते. या नव्या नियमावलीमुळे गरीब, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे कठीण झाले होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने पूर्वीच्या नियमावलीनुसार १७ मे ते ४ जून या कालावधीत आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज मागविले होते. परंतु खासगी शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रीया पूर्ण केल्यामुळे आता २५ टक्के जागावरील प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा विषय आता न्यायालयात गेला आहे. राज्य शासन आणि खासगी शाळा या वादात विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. राज्यातील शाळा सुरु झाल्या असून अभ्यासक्रमाला देखील सुरुवात झाली आहे. परंतु, आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची चिंता वाढली आहे.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार केला असता तर, हा बदल आणला नसता. हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिवाय खासगी शाळा हे त्यांचीच मनमानी चालवत आहेत. त्यांना आरटीई कायदाच नको आहे. – नवनाथ गोळेकर, पालक
राज्य शासनाने यंदा आरटीई कायद्यात बदल केल्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. मुलांना शाळेत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. सरकारने आरटीईमध्ये बदल केलेला कायदा मागे घेऊन मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यास सहकार्य करावे. – प्रकाश दिलपाक, शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच नवी मुंबई</p>
सरकारी शाळांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. खासगी शाळेत शिक्षण हे महाग झाले आहे. सरकारी शाळा सुसज्ज होत नाही. तोवर आरटीई या कायद्याची खासगी शाळेमध्ये अंमलबजावणी हवीच. शिक्षण हक्क कायदा हा धोक्यात आला आहे. – शितल चव्हाण, महाराष्ट्र पालक संघटना
वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांना उत्तम दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा सुरू केला. या कायद्यांतर्गत शासकीय, खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवली जाते. या जागांसाठी दरवर्षी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, यंदाच्या वर्षी आरटीई २५ टक्के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने नवे बदल केले होते. या नव्या नियमावलीमुळे गरीब, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे कठीण झाले होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने पूर्वीच्या नियमावलीनुसार १७ मे ते ४ जून या कालावधीत आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज मागविले होते. परंतु खासगी शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रीया पूर्ण केल्यामुळे आता २५ टक्के जागावरील प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा विषय आता न्यायालयात गेला आहे. राज्य शासन आणि खासगी शाळा या वादात विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. राज्यातील शाळा सुरु झाल्या असून अभ्यासक्रमाला देखील सुरुवात झाली आहे. परंतु, आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची चिंता वाढली आहे.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार केला असता तर, हा बदल आणला नसता. हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिवाय खासगी शाळा हे त्यांचीच मनमानी चालवत आहेत. त्यांना आरटीई कायदाच नको आहे. – नवनाथ गोळेकर, पालक
राज्य शासनाने यंदा आरटीई कायद्यात बदल केल्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. मुलांना शाळेत प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे. सरकारने आरटीईमध्ये बदल केलेला कायदा मागे घेऊन मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यास सहकार्य करावे. – प्रकाश दिलपाक, शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच नवी मुंबई</p>
सरकारी शाळांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. खासगी शाळेत शिक्षण हे महाग झाले आहे. सरकारी शाळा सुसज्ज होत नाही. तोवर आरटीई या कायद्याची खासगी शाळेमध्ये अंमलबजावणी हवीच. शिक्षण हक्क कायदा हा धोक्यात आला आहे. – शितल चव्हाण, महाराष्ट्र पालक संघटना
