जाहीरात फलक मालक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये भागीदारी, मनसेच्या आरोपामुळे खळबळ

ठाणे : मुंबई येथील घाटकोपर भागातील जाहिरात फलक दुर्घटनेनंतर ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा तसेच परवानगीपेक्षा जास्त आकाराचे फलक उभारण्यात आल्याचा मुद्दा गाजत असतानाच, त्यावर पालिकेकडून केवळ हे फलक काढून टाकण्यापुरतीच कारवाई होत असल्याच्या कारणावरून पालिकेवर टीका होऊ लागली आहे. याच मुद्द्यावरून जाहीरात विभागातील अधिकारी आणि जाहिरात फलकांचे मालक यांच्यातील भागीदारीमुळेच कठोर कारवाई करण्याऐवजी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. तसेच या दोघांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करत तसे झाले नाहीतर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मुंबईतील घाटकोपर भागात जाहिरात फलक कोसळून नागरिकांचा मृत्यु झाला. या घटनेनंतर ठाणे शहरातील जाहीरात फलकांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या फलकांच्या मुद्द्यावरून टिका होऊ लागताच पालिकेने त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला. शहरातील ४९ फलकांवर पालिका प्रशासनाने कारवाई केली. त्यात ५ जाहिरात फालक पुर्णपणे निष्काषित केले तर, परवानगीपेक्षा जास्त आकाराच्या ४४ फलकांचे पत्रे काढण्यात आले. असे असले तरी अशाप्रकारे नियमबाह्य फलक उभारणाऱ्यांवर पालिकेकडून मात्र कोणतीच कारवाई होताना दिसून आलेली नाही. याच मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनावर टिका होत असतानाच, आता महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत या संदर्भात ठाणे महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

आणखी वाचा-कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या मोहिली जलशुध्दीकरण केंद्रात पाणी, पुराचे पाणी ओसरेपर्यंत उपसा पंप बंद

घाटकोपर दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिकेने शहरात परवानगी पेक्षा जास्त आकाराच्या ४४ जाहिरात फलकांचा अतिरिक्त भागाचा फक्त पत्रा काढण्याची कारवाई केली. जाहिरात फलक कंपनी आणि महापालिका अधिकारी यांच्यात भागीदारी असल्यामुळेच कठोर कारवाई करण्यात येत नसून केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे. गेली कित्येक वर्षे जाहिरातबाजी करून पैसे कमविणाऱ्या जाहिरात फलक मालकांना कोणताही दंड ठोठावण्यात आला नसून महापालिका फक्त कारवाईचा दिखावा करत आहे, असा आरोप पाचंगे यांनी केला आहे. पालिकेने तात्काळ सर्व ४९ जाहिरात फलक मालकांविरुद्ध तसेच जाहिरात फलक उभारणीसाठी परवानगी देताना खोटा स्थळ पाहणी अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुढील ८ दिवसांत ही कारवाई केली नाहीतर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

शहरातील महत्वाचे रस्ते, चौकातील मोक्याच्या जागा पकडून तेथे लोखंडी होर्डिंग उभारले जातात. हे होर्डिंग उभारताना महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र व्यवसायिक आणि अधिकारी याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करतात, त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंगची संख्या दिवसागणित वाढत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचना क्र ५ नुसार जाहिरात फलक प्रदार्शित करण्यावरील निर्बंधांमध्ये पदपथावर आणि सार्वजनिक रस्त्यावर कोणताही जाहिरात फलक उभारण्यास मनाई आहे. जाहिरात फलक परवानगी घेतलेल्या भूखंडाच्या बाहय सीमा रेषे बाहेर येता कामा नये, खाडीत होर्डिंग उभारता येणार नाही यांसारख्या अटींचे पालन अजूनही होताना दिसत नाही, असा आरोप पाचंगे यांनी केला आहे.