येऊरमध्ये रात्री उशिरापर्यंत धांगडिधगा सुरूच!, वनमंत्र्यांच्या आदेशांना ‘वाटाण्याच्या अक्षता’

ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेल्या आणि पर्यावरणदृष्टय़ा अत्यंत संवेदनशील असलेल्या येऊर परिसरात रात्रीच्या वेळी होणारा धांगडिधगा अद्याप थांबलेला नाही. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या आठवडय़ात काढलेले आदेशही प्रशासकीय यंत्रणांच्या नाकार्तेपणामुळे धाब्यावर बसवले गेल्याचे चित्र आहे.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

“पंतप्रधान मोदी म्हणजे ‘झुटों के सरदार’, त्यांनी हेच लाल संविधान…”; ‘त्या’ टीकेला मल्लिकार्जून खरगेंचं प्रत्युत्तर!

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

अमित शहांनी फोन काढला आणि थेट फडणवीसांना लावला… म्हणाले, “पुन्हा…”

मुख्यमंत्र्यांसाठीचे सामोसे खाल्ले कुणी? CID करतेय चौकशी; राज्यभर त्याचीच चर्चा!

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

येऊरच्या वनराईत रात्री उशीरापर्यंत चालणाऱ्या पाटर्य़ा आणि समारंभांना आळा बसावा यासाठी रात्री ११ नंतर प्रवेशद्वार बंद करण्याचे आदेश वनमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्याआधीच येऊर गाठून रात्री उशीरापर्यंत पार्टी बहाद्दरांनी नियम मोडलेच शिवाय परतीच्या वाटेवर प्रवेशद्वारावर पहाऱ्यासाठी उभे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करत प्रवेशद्वार उघडायला लावले. वन कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने पोलिसांनीही येथे पहारा द्यावा, हा वनमंत्र्यांनी दिलेला आदेशही स्थानिक पोलिसांनी पाळला नसल्याचे दिसले. यासंदर्भात पोलीस उपायुक्त अमरसिंग जाधव यांना संपर्क साधला असता, माहिती घेऊन कळवितो असे त्यांना सांगितले. वनमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही ठाणे महापालिका बेकायदा हॉटेलवर कारवाई करत नसल्याचे चित्र आहे.  १५-२० दिवसांपूर्वी एका हॉटेलचा काही भाग तोडण्यात आला. मात्र हॉटेल ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्याचे असल्याने राजकीय सूडापोटी कारवाई झाल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर महापालिकेने एकाही हॉटेलवर कारवाई केलेली नाही. 

तक्रारी काय?

१०-१२ वर्षांपासून येऊरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा हॉटेल उभारण्यात आली. तेथे रात्रभर पाटर्य़ा रंगतात. त्यामुळे पूर्वी आढळून येणारे अनेक प्राणी-पक्षी गायब झाल्याचे या परिसरात राहणाऱ्या आदिवासींचे म्हणणे आहे. प्रखर विद्युत झोतांचा आदिवासी वस्त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. बहुतांश हॉटेल मालकांकडे अग्निशमन दलाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही नाही. एखादी आगीची दुर्घटना झाली आणि आग जंगलामध्ये पसरली तर वनसंपदेच्या हानीस जबाबदार कोण, असा प्रश्न पर्यावरणवादी विचारत आहेत.