ठाणे : ठाणे शहरातील गटारात काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसांना त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले आहेत. ठाणे जिल्ह्यात वेगवेगळ्या घटनेत १० सफाई कामगारांचा गटार साफ करताना मृत्यु झाला होता. त्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून होत होती. परंतु महापालिकेकडून नुकसान भरपाई देण्यास दिरंगाई होत होती. त्याविरोधात मेधा पाटकर या अध्यक्ष असलेल्या श्रमिक जनता संघ या ट्रेड युनियनने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
हेही वाचा >>> कल्याण पूर्वेतील मलंग गड रस्त्याची दुर्दशा, खड्ड्यांमुळे प्रवासी हैराण
न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या न्यायालयात १८ जुलै २०२३ रोजी या खटल्याची सुनावणी झाली. श्रमिक जनता संघाकडून ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी आणि ठाणे महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील आपटे यानी बाजू मांडली. मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ मार्च २०१४ च्या आदेशानुसार प्रत्येकी १० लाख रुपये महापालिकेने देणे बंधनकारक आहे. परंतु महापालिका त्यांच्याकडे वारसा हक्क प्रमाणपत्रची मागणी करुन त्यांना नुकसान भरपाई द्यायला वेळ घेत आहे. मृत कामगार अमित पुवाल याच्या आई वडिलांनी प्रमाणपत्र दिल्यावर त्यांना ४ वर्षानंतर नुकसान भरपाई मिळाली. हे नैसर्गिक न्यायाला धरून नाही.
हेही वाचा >>> ठाण्यात साथीच्या आजारांनी डोके वर काढले; डेंग्यू, मलेरिया आणि एच३ एन२ आजाराचे रुग्ण आढळले
नुकसान भरपाई देण्यामागे उद्देश हा आहे की त्या सफाई कामगाराच्या मृत्युनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना उपजीविकेला मदत होईल, असा युक्तीवाद कामगार संघटनेकडून न्यायालयात करण्यात आला. हा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य केला. महापालिकेने स्वतःच्या अखत्यारीत मृत कामगारांच्या वारसांची प्राथमिक पडताळणी करुन, जर कुटुंबीयातील कुणाचा आक्षेप नसेल तर प्रमाणपत्राची मागणी न करता नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले, अशी माहिती संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी दिली. न्यायालयाच्या आदेशामुळे गटार सफाई करतांना पुरेशी सुरक्षा उपकरणांच्या अभावी गुदमरून मरण पावलेल्या सफाई कामगारांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या खटल्यामध्ये श्रमिक जनता संघाच्या बरोबरच म्युज फाऊंडेशन या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी ही श्रम घेतले होते, असेही त्यांनी सांगितले. श्रमिक जनता संघाने दलित पिडीत श्रमिकांच्या न्याय मागण्यांसाठी सर्व स्तरावर केलेल्या प्रयत्नांचा आणि संघर्षाचा हा विजय आहे, अशी प्रतिक्रीया युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर, उपाध्यक्ष डाॅ. संजय मं. गो. यांनी दिली आहे.
