जयेश सामंत- भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
कल्याण – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ३० वर्षापूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिकेला डोंबिवली एमआयडीसीतील सावळाराम महाराज क्रीडासंकुलाची ७९ हजार ८१० चौरस मीटर जागा (१९.५० एकर) जागा खेळाच्या मैदानासाठी एक रूपये नाममात्र भाड्याने दिली. या भूखंडावर व्यापारी बांधकामांसाठी परवानगी नसताना पालिकेने या क्रीडा मैदानात २४ हजार ४७० चौरस मीटर क्षेत्रावर व्यापारी बांधकामे केली. या सर्व नियमबाह्य बांधकामांना दंडात्मक पोटभाडे शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्याच्या उद्योग विभागाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
उद्योग विभागाच्या संचालकांच्या आगामी बैठकीत हा प्रस्ताव एमआयडीसीकडून ठेवला जाईल. या बैठकीतील चर्चेनंतर पोटभाडे शुल्काची दंडात्मक रक्कम निश्चित करून ती पालिकेकडून वसूल केली जाणार आहे. क्रीडासंकुलातील व्यापारी बांधकामांचा पालिकेने नव्याने सर्वे करून त्याचा सविस्तर अहवाल एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. क्रीडासंकुलात पालिकेने केलेल्या बांधकामांना अधिमुल्य लावून एमआयडीसीने यापूर्वी ३४ कोटीचा प्रस्ताव तयार केला होता. ही रक्कम तडजोडीने १२ कोटीवर आणली गेली. मैदानातील मोकळ्या जमिनीवरील आकारणीविषयी पालिकेेने सहमती दर्शवली नव्हती. त्यामुळे मैदानातील बांधकामांचा नव्याने सर्वे करण्यात आला आहे. गाळ्यांचा पालिकेने कधी ताबा घेतला. ठेकेदाराने परस्पर गाळे कधी विक्री केले याची माहिती नव्याने संकलित केली आहे, असे शहर अभियंता अर्जुन अहिरे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबईचा राडारोडा पुन्हा ठाण्यात, ठाण्याच्या खाडी भागात टाकला जातोय राडारोडा
उद्योग विभागाचा निर्णय
क्रीडा संकुलाच्या भूखंडाचे नियोजन प्राधिकरण एमआयडीसी असताना, या भूखंडाचा पालिकेबरोबर प्राथमिक करारनामा झाला नसताना, पालिकेने एमआयडीसीकडून बांधकाम परवानग्या न घेता २४ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर व्यापारी संकुल, नाट्यगृह बांधले. या नियमबाह्य कामांमुळे एमआयडीसीने पालिकेला अधिमूल्य रक्कम, त्यावरील व्याज, दंड रक्कम मिळून ३१ कोटी ६७ लाख भरण्याचे आदेश दिले होते. ही रक्कम तडजोडीने १२ कोटी ५४ लाख निश्चित करून पालिकेने ती भरणा केली. पालिकेचे व्यापारी संकुलाचे बांधकाम आराखडे एमआयडीसीने अद्याप मंजूर केले नाहीत. खेळाच्या मैदानासाठी दिलेल्या जागेचा पालिकेने व्यापारी संकुल म्हणून उपयोग केल्याने एमआयडीसीने वेळोवेळी पालिकेकडे नाराजी व्यक्त केली. एमआयडीसीने मैदानाच्या केलेल्या सर्वेक्षणात २ हजार ३७५ चौ. मी. क्षेत्र हे वाढीव आढळले आहे. या वाढीव जागेची बांधकाम अस्तित्वात आल्यापासून १ कोटी १३ लाख ३९ हजार फरकाची रक्कम कडोंमपा कडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव उद्योग विभागाने तयार केला आहे. याशिवाय विनापरवानगी बांधकामांचे क्षेत्र, त्यावरील पोटभाडे दंडात्मक शुल्क असे एकत्रित करून ती रक्कम पालिकेला भरणा करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली एमआयडीसीने सुरू केल्या आहेत.
“ क्रीडासंकुलातील गाळ्यांचे पुनसर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यासंबंधी एक अहवाल लवकरच एमआयडीसीला पाठविला जाणार आहे. नवीन रक्कम भरण्यासंदर्भात पालिकेला अद्याप काही आले नाही. ” -अर्जुन अहिरे, शहर अभियंता, कडोंमपा.
