कल्याण डोंबिवली पालिकेत सेवानिवृत्तांसाठी दर महिन्याला पेन्शन अदालत

दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन कार्यक्रम संपल्यानंतर सकाळी साडे दहा वाजता पेन्शन अदालत घेतली जाणार आहे. या अदालत मध्ये सहभागी निवृत्त कर्मचाऱी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस अगोदर दोन प्रतीमध्ये पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. आयत्यावेळची कोणतीही तक्रार अदालतमध्ये स्वीकारली जाणार नाही, असे पालिकेेने स्पष्ट केले आहे.

आणखी वाचा

Guru Ast 2025: नवीन वर्षात २७ दिवसांनी अस्त होणार गुरू! ‘या’ राशींची होणार चांदी, झटपट वाढेल पगार

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

Free Aadhaar update: उरला फक्त शेवटचा १ दिवस, आधारकार्डशी संबंधित ‘हे’ काम पटापट करा, अन्यथा…;

नवपंचम राजयोग देणार पैसाच पैसा; ‘या’ तीन राशींवर शुक्र-गुरूची होणार कृपा

विद्यार्थ्यांनो अंतिम मुदतवाढ, अन्यथा,,

शुक्र-गुरू बनवणार नवपंचम राजयोग; ‘या’ तीन राशींना मिळणार पैसाच पैसा

Uttamrao Jankar: मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यासाठी आमदारकी सोडणार, शपथविधीच्या दिवशीच उत्तमराव जानकरांची मोठी घोषणा

क्षयरोग निर्मूलनसाठी मुंबईमध्ये राबविणार ‘१०० दिवस मोहीम’, २६ प्रभागांमध्ये ७ डिसेंबरपासून मोहीम सुरू होणार

हेही वाचा >>> ठाणे: भिवंडीत अपघातात तीन ठार; चारजण बचावले, रिक्षा नाल्यात पडून दुर्घटना

पेन्शन विषयक तक्रार वैयक्तिक स्वरुपाची असावी. अर्ज करणाऱ्या पेन्शनधारकाने स्वता किंवा त्याच्या कुुटुंब पात्र निवृत्त वेतन लाभार्थी यांनी स्वता उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. निवृत्तवेतन धारक स्वता आजारपण, बिछान्याला खिळून असणे अशा आजाराने ग्रस्त असेल तर अशा व्यक्तिने आपल्या कुटुंबातीला व्यक्तिला लिखित स्वरुपात प्राधिकृत करुन अदालतमध्ये उपस्थित राहण्याची अनुमती देणारे पत्र द्यावे. अशाप्रकारचे प्राधिकृत पत्र अदालतच्या आठ दिवस अगोदर सामान्य प्रशासन विभागात दाखल करणे आवश्यक आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा >>> ठाण्यात जलशक्ती अभियानाच्या कामांची केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

पेन्शन अदालतीमध्ये कर्मचारी चौकशीची, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, आश्वासित सुधारीत योजनेची थकबाकी मिळण्याची प्रकरणे, सहाव्या, सातव्या वेतन आयोगाची सुधारीत वेतनश्रेणी मिळण्याची प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसलेले अर्ज आणि प्रकरणे, आवश्यक कागदपत्रे न जोडलेले अर्ज, यांचा अदालतीमध्ये विचार केला जाणार नाही. या अदालतमुळे पेन्शनधारकांना पालिकेत फेऱ्या न मारता वरिष्ठांच्या माध्यमातून आपले निवृत्तीविषयक प्रश्न मार्गी लावणे सहज शक्य होणार आहे. पालिकेतून निवृत्त झाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या नस्ती वेळकाढूपणा करत कर्मचारी रेंगाळत ठेवतात. निवृत्त होऊन वर्ष उलटले तरी अनेक कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.