डोंबिवलीतील सावरकर रस्त्यावर महापालिकेमार्फत राबवण्यात आलेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’तील गैरव्यवहारांबाबत दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी फेटाळण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पोलिसांच्या अहवालाप्रमाणे या योजनेत गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
तत्कालीन ठाणे पोलीस आयुक्त के.पी.रघुवंशी यांनी झोपू योजनेची चौकशी केली. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या या योजनेत प्रथमदर्शनी गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट दिसत असून या प्रकरणाची सी. बी. आय.तर्फे चौकशी करण्याची गरज असल्याचे मत आयुक्त रघुवंशी यांनी अहवालात व्यक्त करून पोलीस महासंचालकांना तो अहवाल पाठवला होता. हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालावर शासनाचे मत काय आहे, असा प्रश्न विचारून न्यायालयाने अहवाल तत्कालिन आघाडी सरकारकडे विचारार्थ पाठवला होता. मागील दीड वर्षांच्या काळात गृहविभागाने या अहवालाची दखल घेतली नाही. राज्य शासन याप्रकरणाची स्थानिक पोलीस यंत्रणेतर्फे चौकशी करण्यास तयार आहे, असे शासनातर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांने सी. बी. आय. चौकशी आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचा आग्रह कायम ठेवला. न्यायालयाने अशा प्रकारच्या चौकशीची गरज नसून या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यात यावी, असे सुचवून निकाल दिला. मात्र याचिकाकर्त्यांचे समाधान न झाल्याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
* डोंबिवलीतील सावरकर रस्त्यावरील झोपु योजनेचा दोन वर्षांपूर्वी घाईने शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेतील घरांमध्ये मूळ लाभार्थी वगळून अनेक घुसखोरांना घरे देण्यात आली आहेत, अशा तक्रारी आहेत.
* या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा प्रथमदर्शनी अहवाल ठाणे पोलीस आयुक्तांनी राज्य सरकारला दीड वर्षांपूर्वी दिला आहे. या अहवालावर शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
* व्यापारी गाळे काढून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करण्यात आल्याच्याही तक्रारी आहेत. योजनेतील इमारतींना नियमबाह्य बांधकाम परवानगी दिली आहे. काही जागा खासगी मालकीची आहे.
* या योजनेतील निविदा, अग्रीम रक्कम यामध्ये मोठे गैरव्यवहार झाल्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदाराने ठाणे पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती.
