सदिच्छादूत बनण्यासाठी याचिकाकर्त्यांची मनधरणी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील गैरकारभार आणि तेथील अनियमित कारभाराविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून पालिका प्रशासनाला जेरीस आणणाऱ्या याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांना महापालिका आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा भाग म्हणून कल्याण-डोंबिवली पालिकेचे सदिच्छादूत व्हावे, असे आवाहन केले आहे. पालिका अधिकाऱ्यांसाठी तिरस्काराचा विषय असलेल्या गोखले यांनाच सदिच्छादूत होण्यासाठी पालिकेने मनधरणी सुरू केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महापालिका हद्दीतील ६७ हजार अनधिकृत बांधकामे, ‘झोपु’ योजना घोटाळा, ‘एमकेसीएल’ नोकरभरती घोटाळा, घनकचरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील टाळाटाळ या विषयावर गोखले यांनी उच्च न्यायालयात पालिका प्रशासन आणि शासनाविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. ‘झोपु’ योजनेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानात्मक याचिका म्हणून दाखल केली आहे.
घनकचरा प्रकल्प याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन पालिका हद्दीतील सर्व नवीन बांधकाम परवानग्या गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद केल्या आहेत.
त्यामुळे महापालिकेचे दर महिन्याला लाखो रुपयांचे विकास अधिभाराच्या माध्यमातून नुकसान होत आहे. झोपु योजनेत अनेक अधिकारी, ठेकेदार अडकण्याची भीती वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गोखले हे पालिका अधिकाऱ्यांसाठी नेहमीच त्रासदायक राहिले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी गोखले यांना शनिवारी एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी ‘महापालिका हद्दीत स्वच्छ भारत अभियान राबवण्यात येत आहे. स्वच्छतेतून आरोग्यमय जीवन हा या उपक्रमाचा भाग आहे. या विषयातील आपण तज्ज्ञ आहेत. आपले ज्ञान, पाठपुरावा करण्याची धमक, विषय पटवून देण्याची हातोटी या सर्वाचा पालिकेच्या स्वच्छ भारत अभियानात आपले योगदान महत्त्वपूर्ण ठरेल. यासाठीच हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी आपण महापालिकेचे सदिच्छादूत व्हावे’ अशी विनंती करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलताना गोखले यांनी सांगितले की, ‘प्रशासन आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने वेळीच पार पाडत नाही. म्हणून असे दूत नेमण्याची वेळ प्रशासनावर येते. शासनाचा नाकर्तेपणा नागरिकांच्या मुळावर येतो. मग, हे अधिकारी असले दूत नेमण्याची क्लृप्ती शोधतात आणि आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करतात,’ अशी चर्चा सुरू झाली आहे.