डोंबिवली – येथील खंबाळापाडा येथील एस. एस. स्टील मार्ट जवळची सात माळ्यांची बेकायदा इमारत विकासकाने स्वताहून जमीनदोस्त करून घेण्याचे आदेश फ प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी गेल्या महिन्यात दिले होते. विकासकाला दिलेल्या नोटिसीची मुदत संपूनही विकासक स्वताहून इमारत तोडून घेत नसल्याने पालिकेच्या फ प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही इमारत भुईसपाट करण्याचे नियोजन केले आहे.
ही बेकायदा इमारत तोडण्याचे नियोजन जाहीर केले तर विविध प्रकारचे दबाव आणून कारवाईत अडथळा आणला जातो. त्यामुळे या कारवाईचे नियोजन गोपनीय ठेऊन अचानक ही कारवाई हाती घेतली जाणार आहे, असे फ प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी सांगितले. मौजे आजदे गोळवली हद्दीतील डोंंबिवली-कल्याण रस्त्यावरील खंबाळपाडा (कांचनगाव) येथील केडीएमटी बस आगाराजवळ एस. एस. स्टील मार्टजवळ ही बेकायदा इमारत आहे. या इमारतीमधील सदनिका विकण्याची तयारी सुरू आहे. या इमारतीवर लवकर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार राजेंद्र नांदोसकर यांनी केली आहे.
पालिकेतील निवृत्त उपअभियंता सुनील जोशी कल्याण डोंबिवली पालिकेचे साहाय्यक संचालक नगररचना असताना त्यांनी नोव्हेंबर २००९ मध्ये या तीन माळ्याच्या इमारतीला बांधकाम परवानगी दिली होती. जमीन मालक धनंजय शेलार, विकासक अश्विनी ब्रिजराज पांडे, संदीप मोहन डोके, महेश मंधुकर लहाने यांनी पालिकेला अंधारात ठेवले. विकासकांनी या तीन माळ्याच्या अधिकृत इमारतीवर चार बेकायदा मजले बांधले. तक्रारदार नांदोसकर १० वर्षांपासून या बेकायदा इमारतीवरील कारवाईसाठी प्रयत्नशील आहेत. ‘लोकसत्ता’कडे या बेकायदा इमारतीची कागदपत्रे आहेत.
कारवाईला प्रारंभ
गेल्या मार्चमध्ये फ प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी खंबाळपाडा येथील विकासक अश्विनी पांडे आणि भागीदारांनी धनंजय शेलार यांच्या जमिनीवर बांधलेली इमारत अधिकृत आहे की अनधिकृत अशी माहिती नगररचना विभागाकडून मागवली होती. नगररचना विभागाने या इमारतीच्या सात मजल्यांना पालिकेने परवानगी दिली नाही असे उत्तर दिले.
फ प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी विकासकांना नोटिसा पाठवून या इमारतीची बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी केली होती. विकासकांनी प्रतिसाद दिला नाही. साहाय्यक आयुक्त जगताप यांनी विकासक सुनावणीला हजर राहत नाहीत. बांधकामाची कागदपत्रे सादर करत नसल्याने विकासक पांडे आणि भागीदारांची इमारत अनधिकृत म्हणून घोषित केली. विकासक स्वताहून ही इमारत पाडत नसल्याने फ प्रभागाने स्वताहून ही इमारत तोडण्याचे पाडकामाचा खर्च विकासकांकडून वसूल करण्याचे नियोजन केले आहे. या इमारतीवर कारवाई होऊ नये म्हणून पालिकेतील एक निवृत्त अभियंता काही वर्षांपासून प्रयत्नशील होता.
खंबाळपाडा येथील अश्विन पांडे विकासकाला दिलेल्या नोटिसीची मुदत संपली आहे. विकासक स्वताहून इमारत पाडत नसल्याने पालिकेने ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाडकामाचा खर्च विकासकांकडून वसूल केला जाईल. – चंद्रकांत जगताप, साहाय्यक आयुक्त, फ प्रभाग, डोंबिवली.
