दर पाच मैलांवर भाषा बदलते. प्रत्येक प्रांताची भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्टय़े, चालीरीती निरनिराळ्या असतात. त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. कोणताही एकच एक नियम सगळीकडे लावून चालत नाही. अगदी एकाच शहरातील दोन विभागांची व्यक्तिमत्त्वेही एकमेकांहून भिन्न असतात. प्रत्येक गावाची जशी एक अस्मिता असते, तशीच ती शहराचीही असते. केंद्र आणि राज्यातील धोरणांचा शहराच्या जडणघडणीवर अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो. मात्र पालिकेतील धोरणे थेट शहरांशी संबंधित असतात. त्यामुळे शहरात सत्ता कुणाचीही असो, शहरहितासाठी काही किमान समान उपक्रमांमध्ये सर्वाचे एकमत असायला हवे, असे मला वाटते.
प्राचीन शिवमंदिरामुळे जगद्विख्यात असलेले अंबरनाथ हे टुमदार शहर आहे. उंच-सखल टेकडय़ांच्या या शहराच्या चारही बाजूंनी जलप्रवाह आहेत. जणू काही जलरेषेने या शहराभोवती संरक्षणाचे जाळे विणलेले आहे. किमान हजारहून अधिक वर्षे येथे अतिशय समृद्ध आणि कलासंपन्न समाज राहत होता, त्याचे हे ठळक उदाहरण आहे. आधुनिक काळातही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अंबरनाथची एक औद्योगिक नगरी म्हणून देशभर ख्याती होती.
सांगण्याचा मुद्दा असा की, अंबरनाथ म्हणजे काही केवळ मुंबईचे विस्तारीकरण नाही. या शहराला स्वत:चा एक चेहरा आहे, व्यक्तिमत्त्व आहे. ते ओळखून शहरात विकास योजना राबविणारे संवेदनशील आणि कार्यतत्पर लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता आहे. लोकप्रतिनिधी कोणत्या पक्षाचे आहेत, हे महत्त्वाचे नाही. निवडून येण्यासाठी एखाद्या पक्षाचा झेंडा अथवा चिन्ह घेऊन उभे राहण्यात काहीच चूक नाही. ती तर संविधानाने मान्य केलेली लोकशाही प्रक्रिया आहे. मात्र निवडून आल्यानंतर तो लोकप्रतिनिधी कोणत्याही एका पक्षाचा अथवा प्रभागाचा नसतो, तर तो साऱ्या शहराचा प्रतिनिधी असतो.
अंबरनाथ शहरापुरते बोलायचे झाले तर आता शहराचा परीघ विस्तारू लागला आहे. मुंबईच्या तुलनेत स्वस्त घरे मिळताहेत म्हणून अंबरनाथमध्ये बेफाम काँक्रीटचे जंगल फोफावतेय. परिणामी शहराची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढतेय. अपुरा पाणीपुरवठा, खोळंबून राहणारी वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण, वाहनतळाचा अभाव, उद्यानांची कमतरता आदी अनेक प्रश्न शहरवासीयांना भेडसावताहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे हे सर्वच प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकाधिक जटील होत जाणार आहेत. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना या प्रश्नांची जाण असावी, असे मला वाटते. त्याचप्रमाणे समस्या सोडविण्याचा ते प्रामाणिक प्रयत्न करताहेत, असेही दिसायला हवे. दुर्दैवाने गेल्या २० वर्षांत काही अपवाद वगळता असे फारसे प्रयत्न झालेले दिसले नाहीत. मात्र कोणत्याही चांगल्या कामासाठी मुहूर्त पाहण्याची आवश्यकता नसते. आतापासूनच त्याची सुरुवात करायला हवी. निरनिराळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तिमत्त्वे अंबरनाथमध्ये राहतात. विशिष्ट प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी, समस्या सोडविण्यासाठी त्यांची मदत घ्यायला काय हरकत आहे? स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेत स्वीकृत सदस्य निवडण्याची मुभा लोकप्रतिनिधींना असते. मात्र सध्या या सुविधेचा वापर फक्त राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेच पाठीराख्यांना पदांच्या खिरापती वाटण्यासाठी होतो.
खरे तर शहरातील नामांकित डॉक्टर्स, वकील, अभियंते, साहित्यिक आदींची नियुक्ती स्वीकृत सदस्य म्हणून व्हायला हवी. मात्र सध्या तरी अशा व्यक्तींना स्थानिक सत्ताकारणापासून चार हात दूरच ठेवले जाते. परिणामी स्थानिक प्रशासनाची सर्वसामान्यांशी असलेली नाळ तुटते. ज्याप्रमाणे विविध ज्ञाती तसेच महिलांना सत्ताकारणात जागा आरक्षित करण्यात आल्या, त्याच पद्धतीने स्वीकृत सदस्य म्हणून निरनिराळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ तसेच अराजकीय व्यक्तींची नेमणूक व्हायला हवी असे मला वाटते.
प्रकाश सागवेकर, शिवबसवनगर, अंबरनाथ (पूर्व)
