ठाणे : शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या विसर्जन घाटांची विकासकामे निकृष्ट दर्जाबरोबरच कूर्मगतीने सुरू आहेत, असा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी केला आहे. या प्रकरणी आयुक्तांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणही त्यांनी केली आहे.  ठाणे शहराला तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. ही ओळख टिकविण्यासाठी पालिकेकडून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. त्याचाच एक भाग म्हणून दरवर्षी गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करण्यात येतात. यंदाही शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत गणेश विसर्जन घाटांची कामे सुरू आहेत.

हेही वाचा >>> कळवा रुग्णालयातून बाळाचा मृतदेह घेऊन वडिल पसार

मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
water channel in street near Balaji Temple in Ajde Pada area of ​​MIDC in Dombivli burst for few months
डोंबिवलीत आजदे पाड्यातील गळक्या जलवाहिनीमुळे रस्त्यावर चिखल नागरिक त्रस्त, शाळकरी विद्यार्थ्यांचे हाल
Two hundred acres of farmland damaged by rangava in Shirala
शिराळ्यात गव्यांकडून दोनशे एकर शेतीचे नुकसान
shivsena thackeray groups protest march in Kalyan over minor girls murder case
कल्याणमध्ये बालिका हत्याप्रकरणी ठाकरे गटाचा निषेध मोर्चा
BMC chief inspects development works in Borivali
विकासकामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा; पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Two arrested in conspiracy to murder Ambernath MLA Dr Balaji Kinikar thane news
शिवसेना आमदाराच्या हत्येचा कट ? अंबरनाथचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्या हत्येचा कटात दोघे अटकेत
amravati rain news
अमरावती : थंडीची लाट…! विभागीय आयुक्तांनी काय दिला इशारा?

साकेत-बाळकुम, कशेळी आणि कोलशेत या विसर्जन घाटांची कामे सुरू आहेत. या कामांची भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी पाहणी केली. यावेळी अधिकारी, ठेकेदार आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. विसर्जन घाट केवळ गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी नसून त्याचा वापर वर्षभर विविध कार्यक्रम आणि सणांसाठी होतो. त्यामुळे या घाटांचे बांधकाम उच्च दर्जाचे आणि सुविधांनी युक्त असायला हवे. या विकासकामांसाठी १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. साधारणपणे ठेकेदारांना १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात येतो, मात्र या घाटांची कामे निकृष्ट दर्जाची असून ती कूर्मगतीने सुरू असल्याचा आरोप केळकर यांनी यावेळी केले. याबाबत आयुक्तांशी बोलून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य सरकारने ६०५ कोटींचा निधी दिला. ही कामे झाल्यानंतर त्याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरिक्षण केल्याशिवाय ठेकेदारांना देयक अदा करू नयेत, असे निर्देश आहेत. परंतु या लेखापरिक्षणाशिवाय देयक अदा केल्याचे आढळून येत आहे. या प्रकरणी आयुक्तांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

Story img Loader