ठाणे : शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या विसर्जन घाटांची विकासकामे निकृष्ट दर्जाबरोबरच कूर्मगतीने सुरू आहेत, असा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी केला आहे. या प्रकरणी आयुक्तांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणही त्यांनी केली आहे.  ठाणे शहराला तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. ही ओळख टिकविण्यासाठी पालिकेकडून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. त्याचाच एक भाग म्हणून दरवर्षी गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करण्यात येतात. यंदाही शहरात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत गणेश विसर्जन घाटांची कामे सुरू आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> कळवा रुग्णालयातून बाळाचा मृतदेह घेऊन वडिल पसार

आणखी वाचा

साकेत-बाळकुम, कशेळी आणि कोलशेत या विसर्जन घाटांची कामे सुरू आहेत. या कामांची भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी पाहणी केली. यावेळी अधिकारी, ठेकेदार आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. विसर्जन घाट केवळ गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी नसून त्याचा वापर वर्षभर विविध कार्यक्रम आणि सणांसाठी होतो. त्यामुळे या घाटांचे बांधकाम उच्च दर्जाचे आणि सुविधांनी युक्त असायला हवे. या विकासकामांसाठी १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. साधारणपणे ठेकेदारांना १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात येतो, मात्र या घाटांची कामे निकृष्ट दर्जाची असून ती कूर्मगतीने सुरू असल्याचा आरोप केळकर यांनी यावेळी केले. याबाबत आयुक्तांशी बोलून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य सरकारने ६०५ कोटींचा निधी दिला. ही कामे झाल्यानंतर त्याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरिक्षण केल्याशिवाय ठेकेदारांना देयक अदा करू नयेत, असे निर्देश आहेत. परंतु या लेखापरिक्षणाशिवाय देयक अदा केल्याचे आढळून येत आहे. या प्रकरणी आयुक्तांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> कळवा रुग्णालयातून बाळाचा मृतदेह घेऊन वडिल पसार

आणखी वाचा

साकेत-बाळकुम, कशेळी आणि कोलशेत या विसर्जन घाटांची कामे सुरू आहेत. या कामांची भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी पाहणी केली. यावेळी अधिकारी, ठेकेदार आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. विसर्जन घाट केवळ गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी नसून त्याचा वापर वर्षभर विविध कार्यक्रम आणि सणांसाठी होतो. त्यामुळे या घाटांचे बांधकाम उच्च दर्जाचे आणि सुविधांनी युक्त असायला हवे. या विकासकामांसाठी १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. साधारणपणे ठेकेदारांना १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात येतो, मात्र या घाटांची कामे निकृष्ट दर्जाची असून ती कूर्मगतीने सुरू असल्याचा आरोप केळकर यांनी यावेळी केले. याबाबत आयुक्तांशी बोलून संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य सरकारने ६०५ कोटींचा निधी दिला. ही कामे झाल्यानंतर त्याचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरिक्षण केल्याशिवाय ठेकेदारांना देयक अदा करू नयेत, असे निर्देश आहेत. परंतु या लेखापरिक्षणाशिवाय देयक अदा केल्याचे आढळून येत आहे. या प्रकरणी आयुक्तांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.