गॅस सिलिंडर असणाऱ्या पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांचा केरोसिनचा पुरवठा बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय
दारिद्रय़रेषेखालील दुर्बल घटकाला शासनाकडून पिवळ्या शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्या आहेत. ज्या पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक ग्राहकांकडे घरगुती गॅस सिलिंडर आहे. त्यांच्या शिधापत्रिकेवरील केरोसिनचा (रॉकेल) पुरवठा बंद करण्याच्या हालचाली शासनाने सुरू केल्या आहेत.
कल्याण-डोंबिवली परिसरातील ‘एचपी’, ‘बीपीसीएल’ गॅस एजन्सीचालकांना शिधावाटप अधिकाऱ्यांकडून पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांच्या याद्या व शिधापत्रिकेच्या नक्कल प्रती पाठविल्या आहेत. गॅस एजन्सीचालकाने पिवळा शिधापत्रिकाधारक ग्राहक कोठे राहतो तसेच त्याचे नाव दारिद्रय़रेषेखालील (बीलो पॉव्हर्टी लाइन-बीपीएल) यादीत आहे की नाही याची चाचपणी करायची आहे. शिधावाटप कार्यालयाकडून पाच ते दहा हजारांच्या संख्येचे पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांची कागदपत्र गॅस एजन्सीत एकदम येऊन आदळल्याने गॅस एजन्सीचालक हादरले आहेत. एवढे दारिद्रय़रेषेखालील लोक आम्ही कोठून आणि कसे शोधायचे, असा प्रश्न एजन्सीचालकांकडून करण्यात येत आहे. हे काम केले नाही तर एजन्सीचालकाकडून शिधावाटप अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले जात नाही म्हणून तेथूनही ओरड होण्याची भीती असल्याने एजन्सीचालकांनी ही कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गॅस एजन्सी कार्यालयात पाच ते सहा कर्मचारी असतात. ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर पुरवठा, नवीन जोडण्या किंवा ग्राहकांच्या तक्रारी एवढेच काम एजन्सीत असते. त्यात या नवीन कामाचा भार एजन्सीवर पडल्यामुळे या नवीन कामासाठी कर्मचारी कोठून आणायचा, असा प्रश्न एजन्सीचालक करीत आहेत.
शिधापत्रिका बदलण्यासाठी प्रयत्नच नाही
कल्याण-डोंबिवली शहरातील झोपडपट्टी भागातील काही लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढारी यापूर्वी झोपडपट्टीत राहत होते. दर्जा उंचावला तसा या मंडळींनी आपले राहण्याचे घर उंची वस्तीत घेतले. सुखसुविधांनी युक्त हे रहिवासी आता झोपडपट्टीबाहेर राहत असले तरी काही लोकप्रतिनिधी, राजकीय मंडळींची नावे झोपडपट्टीतील पिवळ्या शिधापत्रिकेवर असल्याचे दिसून येत आहे. या मंडळींनी आपला दर्जा सुधारला तरी शिधापत्रिका बदलण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचे एजन्सीचालकांच्या तपासणीत दिसून येत आहे. यासंदर्भातच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाशी सतत संपर्क करूनही, दूरध्वनीमधील तांत्रिक बिघाडामुळे पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
उज्ज्वला योजना
केंद्र सरकारकडून ‘पंतप्रधान उज्ज्वला’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शहरी, खेडोपाडीच्या दारिद्रय़रेषेखालील रहिवाशांना ‘उज्ज्वला’ योजनेंतर्गत रास्त दरात गॅस सिलिंडर देण्यात येणार आहे. यापूर्वी दारिद्रय़रेषेखालील यादीत कुटुंबप्रमुखाच्या (पुरुष) नावावर गॅस सिलिंडर देण्यात येत होता. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत दारिद्रय़रेषेखालील स्त्रीच्या नावावर सिलिंडर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.आता सर्व अर्जधारकांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत सिलिंडर देण्यात येणार आहेत.
शिधापत्रिका पडताळणी
दारिद्रय़रेषेखालील यादीत नाव आहे व पिवळी शिधापत्रिका असूनही ज्या ग्राहकांच्या घरी गॅस सिलिंडर आहे, तसेच सर्व प्रकारच्या सुखसुविधा आहेत. त्यांचा पिवळ्या शिधापत्रिकेवर असणारा केरोसिन (रॉकेल) पुरवठा बंद करण्याच्या निष्कर्षांप्रत शासन आले आहे. केरोसिनचा कमीत कमी वापर आणि खऱ्या गरजूंना केरोसिन, गॅस सिलिंडर पुरवठा करण्याच्या हालचाली केंद्र शासनाकडून सुरू आहेत. त्या मोहिमेचा भाग म्हणून दारिद्रय़रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक ग्राहकांच्या सत्यता शासनाकडून पडताळून पाहण्यात येत आहेत. हे काम गॅस एजन्सीचालकांना देण्यात आल्यामुळे एजन्सीचालकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
