ऐतिहासिक चित्रपटांसाठी इतिहास तज्ज्ञांची समिती गठीत करा; आमदार प्रताप सरनाईक यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र

आपल्या देशातील बहुतांश नागरिक हे चित्रपटांवर आणि कलेवर प्रेम करणारे रसिक प्रेक्षक आहेत. चित्रपटांच्या माध्यमातून दाखवलेली गोष्ट त्यांच्या मनावर प्रभाव टाकून जाते. आपल्या देशातील अनेक प्रतिभावंत दिग्दर्शकांनी अत्यंत नाजूक आणि समाजाला योग्य दिशा दाखवणारे विषय चित्रपटांच्या माध्यमातून मांडले आहेत. त्याचा लोकांच्या मनावर खोलवर परिमाण पाहायला मिळाला आहे. इतिहासावर आधारित हिंदी तसेच मराठी सिनेसृष्टीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर सुंदर चित्रपटांची निर्मिती झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जिवनावर किंवा त्यांच्याशी संबंधित अनेक घटनांवर अप्रतिम चित्रपटांची निर्मिती आपल्या दिग्दर्शकांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय, बाळ भिमराव, पावनखिंड, तान्हाजी, फर्जंद, शेर शिवराज असे अनेक सुंदर चित्रपटांची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे सरनाईक यांनी पत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा : वादात असलेल्या ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी कमावले होते इतके कोटी, प्रेक्षकांचाही मिळाला प्रतिसाद

मी स्वतः निर्माता, आमदार आणि चित्रपटांचा चाहता असल्यामुळे काही गोष्टी निरीक्षणास आणून देऊ इच्छितो. ऐतिहासिक चित्रपट अभिनेते, दिग्दर्शक व निर्माते अत्यंत मेहनतीने आणि स्वच्छ हेतूने बनवीत असतात. परंतू, बऱ्याचवेळी सेन्सॉर बोर्डाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरही काही संघटना, पुढारी यांच्याकडून आक्षेप घेतला जातो आणि चित्रपटांचे खेळ बंद पाडले जातात. खेळ बंद पाडण्यामागे त्यांच्या इतिहासातील वेगवेगळ्या तक्रारी असतात. ते योग्य कि अयोग्य हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु त्यामुळे निर्मात्यांचे खूप मोठे नुकसान होते, तसेच प्रेक्षकांच्या मनातही संशय निर्माण होतो.

हेही वाचा : पुण्यात ‘हर हर महादेव’ सिनेमाच्या शो ला मनसेकडून संरक्षण

’हर हर महादेव“ आणि ’वेडात मराठे वीर दौडले सात“ या चित्रपटांविषयी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तेरावे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले व छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. महापुरुषांच्या जिवनावर आधारित चित्रपट बनविताना राज्य शासनाने इतिहास तज्ञांची समिती स्थापन करावी. जेणेकरून यापुढे होणारे ऐतिहासिक महापुरुषांसंदर्भातील चित्रपट समितीतील इतिहास तज्ञांच्या मान्यतेनंतरच प्रदर्शित होतील. त्यामुळे लोकांसमोर योग्य इतिहास जाईल व वाद-विवाद होऊन चित्रपट निर्मात्यांचे नुकसान होणार नाही. यानंतरही कोणी वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास चित्रपटांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून संरक्षण मिळेल आणि त्यामुळे समाजातील नागरिकांच्या अभिव्यक्तीचे संरक्षण होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.