उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद
मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे असूनही ठाणे जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भाग वर्षांनुवर्षे टंचाईग्रस्त राहिलेला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेने प्राधान्याने पाणी योजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत ३५ नादुरुस्त पाणी योजना पुन्हा कार्यान्वित केल्या. मात्र अद्यापि २१५ नळपाणी योजना नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. येत्या वर्षभरात या सर्व नळपाणी योजना पुन्हा कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. मात्र आता या नळपाणी योजनांची देखभाल, दुरुस्ती आणि जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच आगामी काळात विकेंद्रित पद्धतीने विकास योजना राबवून आरोग्य आणि शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असलेला ८० टक्क्यांपर्यंतचा निधी रुग्णकल्याण समिती तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत थेट उपयोगात आणणार आहोत.
पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य या तीन विषयांत प्राधान्याने लक्ष देण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरविले आहे. शहापूर तालुक्यातील शेकडो गावपाडे कायम टंचाईग्रस्त आहेत. लगतच्या इगतपुरीतील बाहुली धरणातून गुरुत्त्वीय पद्धतीने या भागासाठी पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे. जिल्हा परिषदेने याबाबतीत नुकतेच सर्वेक्षण केले. त्याचा अहवालही अनुकूल आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने लवकरच या योजनेचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाईल. शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर तीन वर्षांत ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकेल. याशिवाय तब्बल २१५ नळपाणी योजना नादुरुस्त अथवा अस्तित्वातच नसल्याचे आढळून आले आहे. गेली काही महिने आम्ही युद्ध पातळीवर त्या दुरुस्त करण्याचा अथवा नव्याने योजना राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. एक वर्षांनंतर या योजना कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.
पाण्याचा अभाव हे ग्रामीण भागातील दुष्टचक्राचे प्रमुख कारण आहे. त्यात यंदा पाऊस कमी पडल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होती. मात्र जिल्हा परिषदेने लोकसहभागातून तब्बल हजाराहून अधिक वनराई बंधारे बांधून या संकटाची तीव्रता कमी केली आहे. विशेष म्हणजे एक पैसाही खर्च न होता जवळपास एक कोटी रुपयांची कामे झाली. एका मोठय़ा धरणाएवढा जलसाठा हा वनराई बंधाऱ्यांनी अडविला. त्यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांना रब्बी पीक घेता येणे शक्य झाले. वनराई बंधाऱ्यांमुळे भूजलसाठा वाढण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे यापैकी शंभरएक वनराई बंधाऱ्यांचे कायमस्वरूपी, काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
जिल्ह्य़ातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा कायम चिंतेचा विषय आहे. जिल्हा परिषदेने या सेवेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जिल्ह्य़ातील आरोग्य केंद्रामध्ये सोनोग्राफीची सोय नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन प्रशासनाने त्यासाठी महिलांना ६०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारची योजना राबविणारी ठाणे ही राज्यातील एकमेव जिल्हा परिषद आहे. महिला बालकल्याण विभागातर्फे जिल्ह्य़ातील अंगणवाडय़ांची दुरुस्ती केली जाणार आहे.
सध्या डिजिटल युग आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही खासगी कंपन्या, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत डिजिटल शैक्षणिक प्रणाली आली आहे. सध्या एकूण ८७ शाळांमध्ये तशा प्रकारचे साहित्य उपलब्ध आहे. मात्र डिजिटल शाळेची व्याख्या अद्याप संदिग्ध आहे. आम्ही या सर्व शाळांची पाहणी केली. तेव्हा त्यापैकी केवळ आठ शाळा खऱ्या अर्थाने डिजिटल झाल्याचे दिसून आले. सुविधांनुसार अशा शाळांची अ, ब आणि क अशा श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. मुळात शाळेच्या विकास योजनांमध्ये स्थानिक गावकऱ्यांना आम्ही सहभागी करून घेत आहोत. शाळा इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती किंवा वीज देयके आदी कारणांसाठी आता ठाण्याला प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. शाळा व्यवस्थापन समितीलाच तसे अधिकार दिले आहेत.