ठाणे महापालिकेला प्रकल्पांसाठी हवे अर्थसहाय्य; अर्थसहाय्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळासह झाली प्राथमिक चर्चा

करोना काळापासून ठाणे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे.  शहरात नागरी प्रकल्प राबविण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नव्हता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या काळात राज्य शासनाकडून पालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. यामुळे ठाणे महापालिकेतील अनेक नागरी प्रकल्पांची कामे मार्गी लागली. पालिकेवर चार ते पाच वर्षांपुर्वी साडे चार हजार कोंटींचे दायित्व होते. उत्पन्नातून जमा होणारा महसुल दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत आहेत. ठाणे महापालिकेवर सद्यस्थितीत एक ते बारा हजार कोटीचे दायित्व आहे. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक घडी अद्यापही रुळावर आलेली नसून ती रुळावर आणण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आता पाऊले उचलली आहेत. त्यासाठी पालिकेने शहरातील पर्यावरण पूरक प्रकल्पांकरता अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या पाश्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) या संस्थेशी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांची प्राथमिक चर्चा झाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध प्रकल्पांसाठी अनुदान, तफावत निधी, कर्ज या प्रकारचे अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या मान्यतेनुसार आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात करार झाला आहे. हे महामंडळ राज्यातील काही महापालिकांना अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करणार आहे. त्यात ठाण्याचाही समावेश आहे. यासंदर्भात, बुधवारी ठाणे महापालिकेच्या नागरी संशोधन केंद्र येथे प्राथमिक बैठक झाली. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाचे प्रतिनिधी, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी दिलीप सुर्यवंशी, उपनगर अभियंता विकास ढोले, विनोद पवार, गुणवंत झांब्रे, मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान आदी उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या ‘मित्रा’ या उपक्रमाचे प्रतिनिधी ऑनलाईनपद्धतीने या बैठकीत सहभागी झाले होते.

सांडपाण्याचे अतिशुद्ध पाण्यात रुपांतर

 ठाणे महापालिका पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी कटीबद्ध असून त्यादृष्टीने सीईईडब्ल्यूच्या सहकार्याने कृती आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात, सांडपाण्याचे अतिशुद्ध पाण्यात रुपांतर करण्यासाठी १०० दशलक्ष लीटर क्षमतेचा शुद्धीकरण प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर करण्याचा विचार महापालिका करीत आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी कसा उभारणार, त्याची परतफेड कशी करणार, त्या पाण्याची खरेदी कोण करू शकेल, त्या पाण्याचा दर किती असावा याचा अभ्यास सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळासोबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. त्यांचे प्रतिनिधी या प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास करून अर्थसहाय्याचे विविध पर्याय सूचविणार असल्याचे आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर, पाणी पुरवठा योजना, नवीन जलवाहिन्या, नवीन मलनि:सारण वाहिन्या, घनकचरा प्रक्रिया केंद्र, तलावांचे संवर्धन आदी प्रकल्पांबाबत केंद्र किंवा वित्त संस्थाकडून कोणत्या पद्धतीने अर्थसहाय्य उपलब्ध होऊ शकेल याच्याबाबत अभ्यास करण्याची सूचनाही आयुक्त राव यांनी केली. नगर अभियंत्यांच्या समन्वयाने या प्रकल्पांची विस्तृत माहिती घेऊन त्याबद्दल अहवाल देण्याबद्दल आयुक्त राव यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास प्रकल्पांसाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य केले जाते. त्याचबरोबर, नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘नागरी आव्हान निधी’ची घोषणाही करण्यात आली आहे. यातून ठाणे महापालिकेच्या कोणत्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळू शकते याचा अभ्यास आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ करणार असल्याचेही आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले.