खिशात दमडी नसताना कर्जाच्या डोलाऱ्यावर कोटय़वधी रुपयांच्या प्रकल्पांची आखणी करायची आणि निविदा प्रक्रिया उरकून टक्केवारीचे साग्रसंगीत पार पाडल्यानंतर नव्याने येणाऱ्या आयुक्तांवर जुन्या दायित्वाचा भार टाकून मोकळे व्हायचे ही ठाणेच नव्हे तर राज्यातील जवळपास बहुतांश महापालिकांमधील कार्यपद्धतीच होऊन बसली आहे. जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा अक्षरश: दौलतजादा केल्यानंतर कंत्राटदारांची बिले कशी फेडायची आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे द्यायचे, या चिंतेने सध्या या महापालिकांना ग्रासले आहे. वर्षभरापूर्वी ठाणे महापालिकेची परिस्थितीही काही वेगळी नव्हती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हजारो कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आणि एलबीटीची वसुली बंद होताच ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची बनली. गेल्या वर्षभरात करवसुलीच्या आक्रमक मोहिमा राबवीत महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी किमान २००-३०० कोटी रुपये ठेवींमध्ये राहतील अशी व्यवस्था केली आहे. हे यश निश्चितच स्वागतार्ह असले तरी उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत लक्षात घेता ठाण्याचा सर्वागीण विकास शक्य नाही याची जाणीव जयस्वाल यांना झाली असावी. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात खासगी लोकसहभाग, उद्योजक तसेच बिल्डरांच्या माध्यमांतून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची विकासकामे महापालिकेच्या तिजोरीवर कोणताही भार पडू न देता जयस्वाल यांनी आखली आहेत. बिल्डरांवर कंस्ट्रक्शन टीडीआरची अक्षरश: खैरात करून रस्ते, उद्याने, पोलीस ठाणी उभारून घेतली जाणार आहेत. विकासकामांसाठी जयस्वाल यांनी निवडलेली ही खासगी वाट भविष्यात वादग्रस्तही ठरू शकते, मात्र नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांचा हा ठाणे पॅटर्न यशस्वी झाल्यास इतर महापालिकांनाही तो हिताचा ठरू शकतो.
ठाणे शहरात यापूर्वीही खासगी करातून मोठय़ा प्रकल्पांची उभारणी झाली आहे. नंदकुमार जंत्रे आयुक्त असताना त्यांनी घोडबंदर येथील सुविधा भूखंडावर हिरानंदानी समूहाकडून डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाटय़गृहाची उभारणी करून घेतली. अशाच प्रकारे उभारण्यात आलेले तीन हात नाका परिसरातील ‘ठाणे क्लब’चा प्रयोग मात्र वादग्रस्त ठरला. शहराला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जाताना जयस्वाल यांच्यापुढे यापूर्वीच्या अशा काही फसलेल्या प्रयोगांची उदाहरणेही असतील.
खरे तर घोडबंदरसारख्या नव्या विभागांचा विकास होतानाच अशा प्रकारे शहर विकासाचे नवे प्रयोग राबविण्याची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने विकास हक्क हस्तांतरणाची नवी नियमावली लागू केली असून मूल्यवर्धित विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून सुविधा विकसित करण्याबाबत नियम मंजूर करण्यात आले आहेत. या नियमांचा पुरेपूर फायदा करून घेत जयस्वाल यांनी समावेशक आरक्षणे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील काही कामे कंस्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून केली जाणार असून सुमारे २५२ कोटी रुपयांच्या सुविधा महापालिकेकडे विनामूल्य हस्तांतरित होऊ शकणार आहेत. तसेच आरक्षणाच्या विकासामधून ५२ कोटी, तर खासगीकरणाद्वारे १६५ कोटी रुपयांच्या सुविधा महापालिकेला पदरात पाडून घेता येणार आहेत. ठाणे शहरातील कॅडबरी जंक्शन ते उपवनपर्यंतच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करताना जागेचे हस्तांतरण करताना लगतच्या कंपन्यांना अशाच प्रकारे कंस्ट्रक्शन टीडीआर वाटप करण्यात आले आहेत. अशा माध्यमातून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या सुविधा विनामूल्य महापालिकेकडे हस्तांतरित होऊ शकतील, असा दावा जयस्वाल यांनी केला असला तरी या प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता ठेवण्याचे आव्हानही त्यांना पेलावे लागेल. बिल्डरांना दिला जाणारा टीडीआर आणि सुविधा बांधणीचा खर्च यामध्ये पारदर्शकता राहिली नाही, तर ही सगळी प्रक्रियाच वादग्रस्त ठरण्याची भीती आहे. ठाणे महापालिका प्रशासनाने हा घोळ टाळला तर खासगीकरणाचा हा पॅटर्न आर्थिक चणचण लागलेल्या राज्यातील इतर महापालिकांसाठीही आदर्शवत ठरू शकेल.