कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेतील आस्थापना सूचीवरील वर्ग एक ते वर्ग चार संवर्गातील ३४३ कर्मचाऱ्यांना सर्व रिक्त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नत्ती देण्याचा निर्णय विभागीय पदोन्नती समितीने घेतला. या समितीच्या निर्णयानुसार आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी ३४३ कर्मचाऱ्यांच्या विविध विभागातील पदोन्नतीचा आदेश शुक्रवारी जाहीर केला.
मागील अनेक वर्षापासून विविध विभागातील कर्मचारी या पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत होते. या पदोन्नतीची वाट पाहत अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. या पदोन्नती देताना समितीने कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, न्यायालयीन प्रकरणे, सेवाज्येष्ठता, अनुभव या सर्व बाबींचा विचार केला. पालिकेतील पात्र, अनुभवी सर्व विभागातील वर्ग एक ते वर्ग चार संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळावी म्हणून म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाळ हरदास, कार्याध्यक्ष अजय पवार, सरचिटणीस सचिन बासरे, उपाध्यक्ष सुनील पवार, सुरेश तेलवणे, प्रभुनाथ भोईर, तात्या माने, खजिनदार पल्लवी सुपे यांनी पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. आयुक्तांंबरोबर वेळोवेळी बैठका घेऊन या पदोन्नतीचा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. पदोन्नत्या मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
हेही वाचा – कल्याण पूर्वमध्ये मराठी कुटुंबानेही मारहाण केल्याची परप्रांतियांची तक्रार
मागील पंधरा वर्षापासून पालिकेच्या सचिव कार्यालयात लिपिक, तेथेच वरिष्ठ लिपिक अशा पदोन्नती घेऊन उपसचिव असलेले किशोर शेळके यांना सचिव पदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. ते उच्चशिक्षित आहेत. अधीक्षक पदावरील नऊ जण, वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील ६३, लिपिक टंकलेखक संवर्गातील ५९, शिपाई संवर्ग सात, वरिष्ठ सुरक्षा रक्षक पाच, लेखापाल १२, उपअभियंता १८, पर्यवेक्षक नऊ, तारतंत्री सहा, उपअग्निशमन अधिकारी आठ, परिचारिका प्रमुख सहा, स्वच्छता निरीक्षक २५, मुकादम ९४, थिएटर ॲटेंडन्ट १५ अशा एकूण ३४३ कर्मचाऱ्यांना पालिकेने पदोन्नत्ती दिली आहे.
या पदोन्नत्ती सामान्य प्रशासन विभागाच्या मे २०२१ च्या पत्राच्या निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात आल्या आहेत. या तात्पुरत्या पदोन्नतीने संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नती पदाच्या ज्येष्ठतेचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत, असे आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांनी पदोन्नती आदेशात म्हटले आहे. या पदोन्नत्त्या रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांनी राखून ठेवला आहे. न्यायालयीन प्रकरणे, विभागीय चौकशी, गुन्हे दाखल कर्मचाऱ्यांंच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव सीलबंद लिफाफ्यात बंदिस्त ठेवण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या विषयीचे अंतीम निकाल लागल्यानंतर त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रशासन विचार करणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मागील अनेक वर्षापासून पालिकेतील सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ मिळावा म्हणून म्यनुसिपल कर्मचारी कामगार सेना प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होती. याविषयी आयुक्तांबरोबर यापूर्वी आणि आताही बैठका झाल्या होत्या. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली. – सचिन बासरे, उपाध्यक्ष, म्युनसिपल कर्मचारी कामगार सेना.
