ठाणे : शासकीय विभागाच्या खासगीकरणाविरोधात आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी बुधवारी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. मागण्या मान्य केल्या नाही, तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल. असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने बुधवारी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. त्यानुसार ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरदेखील आंदोलन करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात कामगारांच्या हक्कांविरोधात शासन निर्णय लागू केल्यामुळे कर्मचारी व अधिकारी यांच्या नोकरीत सुरक्षेची हमी सरकारने संपुष्टात आणली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकार खाजगीकरण केलेल्या आस्थापनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बाहेर काढून करार तत्वावर पुढील नोकर भरती करण्याचे षड्यंत्र सरकारने रचल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. त्याचप्रमाणे कर्मचारी विरोधातील कायदे त्वरीत रद्द करावे असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बँकेतील कर्मचाऱ्याच्या डोळ्यादेखत भामट्याकडून २४ हजार रुपये लंपास

यासह जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबतचे दिलेले वचन पूर्ण करावे. राज्यातील सरकारी – निमसरकारी व सरकार अधीनस्थ खाजगी विभागात लाखो पदं रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर उच्चशिक्षित तरुणांना त्वरित नियमित वेतनश्रेणीवर नोकऱ्या द्याव्यात. महाराष्ट्र राज्यात विविध सरकारी निमसरकारी विभागात कार्यरत करार तत्वावर नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियमित करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी. खाजगी शिक्षण संस्थेतील अतिरिक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करून सेवा संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.

राज्यात कामगारांच्या हक्कांविरोधात शासन निर्णय लागू केल्यामुळे कर्मचारी व अधिकारी यांच्या नोकरीत सुरक्षेची हमी सरकारने संपुष्टात आणली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकार खाजगीकरण केलेल्या आस्थापनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बाहेर काढून करार तत्वावर पुढील नोकर भरती करण्याचे षड्यंत्र सरकारने रचल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. त्याचप्रमाणे कर्मचारी विरोधातील कायदे त्वरीत रद्द करावे असेही आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बँकेतील कर्मचाऱ्याच्या डोळ्यादेखत भामट्याकडून २४ हजार रुपये लंपास

यासह जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबतचे दिलेले वचन पूर्ण करावे. राज्यातील सरकारी – निमसरकारी व सरकार अधीनस्थ खाजगी विभागात लाखो पदं रिक्त आहेत. या रिक्त पदांवर उच्चशिक्षित तरुणांना त्वरित नियमित वेतनश्रेणीवर नोकऱ्या द्याव्यात. महाराष्ट्र राज्यात विविध सरकारी निमसरकारी विभागात कार्यरत करार तत्वावर नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियमित करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी. खाजगी शिक्षण संस्थेतील अतिरिक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करून सेवा संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.