ठाणे : काही खासगी शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत यापूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, शिक्षण साहित्य आणि गणवेशाचे वाटप केला नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खासगी शाळांचे पैसे शासनाकडे थकीत असल्यामुळे या शाळा ‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांना या प्रकारची वागणूक देत असल्याचा आरोप पालकांनी केला. याविरोधात बुधवारी पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केले.
वंचित दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांना उत्तम दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा सुरू केला. या कायद्यांतर्गत शासकीय, खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवली जाते. तसेच या कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखनसाहित्य आणि गणवेश पुरविण्याची जबाबदारी शाळेची असते. परंतु, खासगी शाळा व्यवस्थापक या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप पालक करीत आहेत.
हेही वाचा…उल्हासनगर पालिकेत ‘डमी’ कर्मचारी
खासगी शाळांना मिळणारे अनुदान थकीत असल्यामुळे २०२३ मध्ये अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके शिक्षण साहित्य आणि गणवेशाचे वाटप केले नव्हते. असाच प्रकार यावर्षीही घडला आहे. काही शाळा व्यवस्थापकांनी यंदाही पालकांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश शाळा देणार नाही. ते तुम्ही बाहरुन घ्या, असे सांगण्यात आले आहे. तर, काही शाळांनी संगणक प्रशिक्षणाचे शुल्क मागण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी आक्रमक झालेल्या पालकांनी ‘धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान’अंतगर्त ठाणे महापालिका मुख्यालयाबाहेर बुधवारी आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे, विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके मिळावीत, अशी मागणी केली.
हेही वाचा…थायलंडच्या तीन तरुणींची सुटका, वेश्या व्यवसायप्रकरणी ठाणे पोलिसांची कारवाई
‘आरटीई’ कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापनाने मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके द्यावीत. यासाठी ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांची आम्ही भेट घेतली. त्यानुसार, त्यांनी येत्या दोन दिवसांत साहित्य मिळावे असे आदेश शहरातील सर्व शाळांना दिले आहेत. – अमोल केंद्रे, संस्थापक धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान
वंचित दुर्बल घटकातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच त्यांना उत्तम दर्जेच्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा सुरू केला. या कायद्यांतर्गत शासकीय, खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवली जाते. तसेच या कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, लेखनसाहित्य आणि गणवेश पुरविण्याची जबाबदारी शाळेची असते. परंतु, खासगी शाळा व्यवस्थापक या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप पालक करीत आहेत.
हेही वाचा…उल्हासनगर पालिकेत ‘डमी’ कर्मचारी
खासगी शाळांना मिळणारे अनुदान थकीत असल्यामुळे २०२३ मध्ये अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके शिक्षण साहित्य आणि गणवेशाचे वाटप केले नव्हते. असाच प्रकार यावर्षीही घडला आहे. काही शाळा व्यवस्थापकांनी यंदाही पालकांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश शाळा देणार नाही. ते तुम्ही बाहरुन घ्या, असे सांगण्यात आले आहे. तर, काही शाळांनी संगणक प्रशिक्षणाचे शुल्क मागण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी आक्रमक झालेल्या पालकांनी ‘धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान’अंतगर्त ठाणे महापालिका मुख्यालयाबाहेर बुधवारी आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे, विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके मिळावीत, अशी मागणी केली.
हेही वाचा…थायलंडच्या तीन तरुणींची सुटका, वेश्या व्यवसायप्रकरणी ठाणे पोलिसांची कारवाई
‘आरटीई’ कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापनाने मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके द्यावीत. यासाठी ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांची आम्ही भेट घेतली. त्यानुसार, त्यांनी येत्या दोन दिवसांत साहित्य मिळावे असे आदेश शहरातील सर्व शाळांना दिले आहेत. – अमोल केंद्रे, संस्थापक धडाकेबाज युवा प्रतिष्ठान
