कल्याण: कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळील कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत दाटीवाटीच्या ठिकाणी, वर्दळीच्या भागात आहे. या भागात नव्याने न्यायालय इमारतींची उभारणी करताना आवश्यक सुविधा देताना अनेक अडथळे येतील. वाहनतळासाठी प्रशस्त जागा उपलब्ध करणे अवघड होईल. त्यामुळे कल्याण पश्चिमेतील बारावे येथील पाच हेक्टर जागेत न्यायालयाची नवीन प्रशस्त इमारत उभारणे सोयीस्कर होणार आहे, असा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे विभागातील अभियंत्यांनी तज्ज्ञ वास्तुविशारदांशी चर्चा करून शासनाला पाठविला आहे.

कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळील न्यायालयाच्या आवारातील जुनी दगडी इमारत १२७ वर्षापूर्वीची आहे. मुख्य न्यायालय इमारत आणि जलदगती न्यायालय इमारत अनुक्रमे ५० आणि २० वर्षाच्या आहेत. न्यायालयाच्या एकूण जागेचे क्षेत्रफळ नऊ हजार ६४५ चौरस मीटर आहे. या न्यायालयात २१ न्यायदान कक्ष आहेत. दाटीवाटीने आवारात वाहने उभी केली जातात. न्यायालयाच्या काही इमारती दगडी, कौलारू, पत्र्यांच्या आहेत. पावसाळ्यात या इमारती गळतात. जुन्या इमारतींची पडझड झाली आहे. स्वच्छतागृहांची दुरावस्था आहे.

construction of illegal building near kdmc h ward office
कडोंमपाच्या ह प्रभाग कार्यालयाजवळ बेकायदा इमारतीची उभारणी; सामासिक अंतर न सोडल्याने परिसरातील सोसायटीतील रहिवासी अस्वस्थ
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर…
MMRDA to construct a flyover at Kalyan Phata Chowk To solve traffic problem
कल्याण-शीळ फाटा कोंडीमुक्त होणार? उड्डाण पूल व भुयारी मार्ग ४२ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
Panvel, administrative building Panvel,
पनवेल : प्रशासकीय भवनाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा, ‘त्या’ तीन गाळे मालकांचा दावा दिवाणी न्यायालयाने फेटाळला
Nagpur, Bombay High Court, MSRDC, Nagpur Bench of Bombay High Court, Samruddhi mahamarg, vehicle inspections, Transport Department, Public Interest Litigation,
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समृद्धी महामार्गावरून प्रवास, अधिकाऱ्यांच्या दाव्याची पोलखोल….
Water supply shut down on Friday in H West Division Mumbai news
एच पश्चिम विभागात शुक्रवारी पाणीपुरवठा बंद; पाणी जपून वापरण्याचे महापालिकेचे आवाहन
Notice to developer in case of felling of trees at Garibachawada in Dombivli
डोंबिवलीत गरीबाचावाडा येथील झाडे तोडल्याप्रकरणी विकासकाला नोटीस
Market Licensing Department, illegal meat sellers,
कल्याणमध्ये अवैध मांस विक्रेत्यांवर बाजार परवाना विभागाची कारवाई

हेही वाचा… ठाण्यातील प्रमुख रस्त्यांसह झोपडपट्ट्यांमध्ये कंटनेर शौचालये, ३० ठिकाणी शौचालयांची उभारणीचे काम अंतिम टप्प्यात

वकील प्रतीक्षा दालने प्रशस्त करणे गरजेचे आहे, असे बांधकाम विभागाने अहवालात म्हटले आहे. काही वर्षांपासून कल्याण न्यायालयाच्या पुनर्विकासाची मागणी वकील संघटनांकडून शासनाकडे केली जात आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या विकास आराखड्यात बारावे येथे न्यायालय इमारतीसाठी पाच हेक्टरची जागा आहे. या जागेची ठाण्याच्या मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी ‘कडोंमपा”कडे मागणी केली आहे. ही जागा रेल्वे स्थानकांपासून दूर आहे. याठिकाणी वकील, अशिल, कर्मचाऱ्यांना जाणे त्रासदायक होणार आहे, अशी कारणे पुढे करत वकिलांनी बारावे येथील जागेला विरोध केला आहे. अस्तित्वातील जागेत न्यायालय इमारत उभारणीची मागणी सुरू ठेवली आहे.

हेही वाचा… ठाणे: अंतर्मुखता आणि बहिर्मुखता यामध्ये समतोल महत्त्वाचा – डॉ. आनंद नाडकर्णी

कल्याण न्यायालयाच्या जुन्या जागेत शासनाच्या प्रारूप मांडणी आराखड्यानुसार ४८ न्यायदान कक्ष, १४१ वाहनांसाठीचे वाहनतळ उभे राहू शकते. याठिकाणच्या बांधकामाला पालिकेकडून ३.६ चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळू शकतो. या जागेत तळ अधिक तीन, तळ अधिक १४ मजले आणि वाहनतळासाठी तळ अधिक पाच माळ्याची इमारत उभ्या राहू शकतात. ही जागा दाटीवाटीच्या ठिकाणी असल्याने याठिकाणी नवीन वास्तू उभारणे भविष्याचा विचार करून अडचणीचे ठरणार आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कल्याण येथे सुमारे ६० नवीन न्यायदान कक्ष, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन निवासस्थाने बांधण्याची मागणी केली आहे. जुन्या न्यायालयीन जागेची किंमत सुमारे २९ कोटी आहे. बारावे येथील पाच हेक्टर जागेत कार्यालयीन आणि निवासी इमारत उभारणे शक्य होणार आहे. ही जागा पालिकेच्या टिटवाळा, कल्याण, डोंबिवली वळण रस्त्यालगत आहे. असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण यांनी अहवालात म्हटले आहे.

“ कल्याण न्यायालयाच्या उभारणी संदर्भातील एक अहवाल शासनाकडे आला आहे. कल्याण न्यायालयातील वकिलांनी नवीन इमारत उभारणीचा प्रस्ताव शासनाला दिला तर हा विषय प्राधान्याने मार्गी लावला जाईल.” – रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री.