टक्केवारीसाठी फायलींचा २६ टेबलांवर प्रवास

कल्याण- डोंबिवली पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लेखा विभागात काम करणारे रवींद्र काळे व ई-टेंडरिंग प्रणालीत काम करणारे राजेश केंबुळकर हे दोन्ही कर्मचारी ठेकेदारांशी वर्षांनुवर्षे सलगी करून आहेत. पालिकेशी संबंधित विकासाचे कोणते काम कोणत्या ठेकेदाराला द्यायचे हे कर्मचारी ठरवित आहेत. हे दोन्ही कर्मचारी टेंडरमाफिया आहेत. त्यांची तातडीने त्यांच्या विभागातून अन्यत्र बदली करावी. अन्यथा शिवसेनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल, अशी मागणी स्थायी समितीचे सभापती रमेश म्हात्रे यांनी सामान्य प्रशासनाच्या विभागाच्या उपायुक्तांकडे केली आहे.

काळे, केंबुळकर हे कर्मचारी त्या त्या विभागात ठाण मांडून बसले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या ठेकेदारांशी सलगी असल्याने कोणते काम कुणाला द्यावे याचा निर्णय व उलाढाली हे कर्मचारी करीत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीमुळे अनेक ठेकेदार पालिकेत काम करण्यास धजावत नाहीत, असा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे.

२७ गावांच्या हद्दीत जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामांना ठेकेदारांनी प्रतिसाद न देण्याला हे कर्मचारी जबाबदार आहेत, असा ठपका स्थायी समितीने ठेवला आहे. स्थायी समितीमध्ये या काळे, केंबुळकर यांच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा होऊन त्यांना तातडीने त्यांच्या विभागातून हटविण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

गेल्यावर्षी दुर्गाडी किल्ल्याजवळ एक गोठा बांधून देण्याचे काम चाळीस लाख रुपयांना रवींद्र काळे याने नातेवाईकांना दिले; मजूर संस्थांच्या माध्यमातून काळे पालिकेच्या पैशाची लयलूट करीत असल्याचा आरोप गेल्यावर्षीच्या महासभेत नगरसेवक राजन सामंत यांनी करून काळे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या नगरसेविका व विद्यमान शिक्षण मंडळ सभापती वैजयंती गुजर व अन्य सेना नगरसेवकांनी काळे यांची तळी उचलून ते किती प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत म्हणून त्यांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. या वेळी शिवसेनेचे सभापती रमेश म्हात्रे यांनीच काळे, केंबुळकर यांच्या विरोधात प्रशासनाला पत्र दिल्याने तळी उचलणाऱ्या नगरसेवकांची बोलती बंद झाली आहे. २७ गावांमधील जुन्या जलवाहिन्या बदलून देण्याचे ३३ कोटी ४८ लाखाचे काम रचना ठेकेदाराला पालिकेने दिले आहे.  ई टेंडरिंग पध्दतीने ही निविदा प्रक्रिया होणे आवश्यक असताना, त्या प्रक्रियेद्वारे ही निविदा वाटप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी सेनेचे नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. या निविदाप्रक्रियेला स्पर्धक ठेकेदार कृष्णानी यांनी आक्षेप घेतला होता, तो अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षित केला, त्यामुळे या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना केवळ ठेकेदारांचे भले व स्वत:चे उखळ भरण्यासाठी काही अधिकारी पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दर आठवडय़ाला स्थायी समितीच्या माध्यमातून कोटय़वधी रूपयांच्या निविदा मंजूर करीत आहेत. ही सर्व कामे जल, मलवाहिन्या टाकणे, वीजेचा खांब काढणे, बसविणे अशा स्वरूपाची असल्याने जनतेमध्ये तीव्र रोष आहे. असा किरकोळ निधी खर्च करण्यापेक्षा हा निधी एकत्रित करून त्यामधून भव्य असे एखादे विकास काम करण्याची नागरिकांची मागणी आहे.

‘४६ टक्के रक्कम अधिकाऱ्यांच्या घशात’

विकास कामाची कोणतीही नस्ती  (फाइल) पालिकेत २६ टेबलांवर फिरवावी लागते. ती फिरवताना विकास कामांच्या एकूण रकमेपैकी ४६ टक्के टक्केवारी अधिकाऱ्यांच्या घशात घालावी लागते, असा घणाघाती आरोप सर्वसाधारण सभेत सेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी केला होता. म्हात्रे यांच्या प्रभागातील विकास कामाची नस्ती ठेकेदाराने कमी दराने निविदा भरली म्हणून अधिकाऱ्यांनी गायब केली होती. कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदाराचे कौतुक करण्याऐवजी अधिकारी ठेकेदाराचे कसे हाल करतात, याचा हा नमुना असल्याचे म्हात्रे यांनी सभेत म्हटले होते.