कल्याणमधील वालधुनी येथील रेल्वेच्या जागेवरील शाळेला कारवाईची नोटीस; २८ जानेवारीपर्यंत शाळा रिकामी करण्याची सूचना

आता परीक्षांचा हंगाम आला आहे आणि याच कालावधीत शाळेवर कारवाई होणार असल्याने शाळा चालक, शिक्षक, विद्यार्थी, पालकांमध्ये घबराट पसरली आहे. अचानकच्या रेल्वेच्या या कारवाईला शाळा चालक, विद्यार्थी, पालकांनी विरोध केला आहे. वालधुनी येथील रेल्वे रुग्णालयाच्या बाजुला असलेल्या जागेत ५८ वर्षापासून एका संस्थेकडून एक इंग्रजी शाळा चालविली जाते. या शाळेत सुमारे ४०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

हेही वाचा >>>डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारत नियमितीकरणाचे सहा प्रस्ताव फेटाळले

मंगळवारी रेल्वेचे अधिकारी शाळा रेल्वेच्या जागेवर असल्याने कारवाईसाठी आले होते. शाळा चालक, पालक, विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्याने रेल्वेचे अधिकारी परतले. त्यांनी २८ जानेवारीपर्यंत शाळा रिकामी करण्याची नोटीस शाळा चालकांना दिली आहे. रेल्वे प्रशासनाने कल्याण, शहाड, विठ्ठलवाडी, आंबिवली भागातील रेल्वे स्थानका लगत, रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी या शाळेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

शाळा चालकांनी माध्यमांना सांगितले, आमची शाळा ५८ वर्षापासून वालधुनी येथील जागेवर आहे. रेल्वेने अचानक आम्हाला दोन कोटी ४४ लाख रूपयांचे भाडे भरा असे फर्मावले आहे. हा आदेश पाळणार नसाल तर तात्काळ शाळा रिकामी करा, असे सुचवले आहे. एवढी रक्कम शाळेला भरणे शक्य नाही. दहावी, शाळा अंंतर्गत परीक्षा आता सुरू होणार आहेत. अशावेळी आम्ही अचानक विद्यार्थी, शाळा साहित्य घेऊन कोठे जायचे.

हेही वाचा >>>उपाययोजनांमुळे डिसेंबर महिन्यात अपघातामध्ये घट; प्रादेशिक परिवहन विभाग अधिकारी हेमांगिनी पाटील

रेल्वेच्या कारवाई विरोधात आम्ही कल्याण न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. रेल्वेने आम्हाला मुदत द्यावी. रेल्वेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी. रेल्वेने रेटून कारवाई केली तर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाईल, अशी भीती अर्जात व्यक्त करण्यात आली आहे, असे शाळा चालकांनी सांगितले.

माजी नगरसेवक महेश गायकवाड यांनी शाळा चालकांची भेट घेतली. आपण शाळेच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. आपण विकासाच्या विरोधी नाही. पण रेल्वेने कारवाई करण्यापूर्वी शाळेसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी. अचानक ४०० विद्यार्थी, तेथील साहित्य घेऊन शाळा चालक जातील कोठे. नवीन इमारत शाळेला तात्काळ कोणी देणार नाही. त्यामुळे रेल्वेच्या कारवाईला आपण विरोध करत आहोत. शासनाने याप्रकरणात लक्ष घालावे, अशी मागणी त्यांनी केली.