शासकीय जमिनींवरील वसाहतींचा पुनर्विकास अडचणीत

डोंबिवलीतील शासकीय मालकीच्या (कलेक्टर लॅन्ड) भूखंडांवर ज्या विकासकांनी ठाणे जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेता पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबविले आहेत. त्या सर्व प्रकल्पांची माहिती येत्या दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी प्रसाद उकार्डे यांना दिले आहेत.  नियमबाह्य़ बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी विकासकांना दिला आहे.

डोंबिवलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मालकीचे किती भूखंड आहेत तसेच त्या भूखंडांचा भाडेकरू मालक कोण आहे, याची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेतली जात आहे. या भूखंडांवर सध्या मालकी हक्क कोणाचा आहे तसेच किती भाडेकरूंनी भूखंड पुनर्विकासासाठी विकासकांकडे हस्तांतरित केले आहेत, अशा स्वरूपाची माहिती गोळा करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी कल्याणकर यांनी दिल्या आहेत. किती भूखंडांवरील पुनर्विकास प्रकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अंधारात ठेवून पूर्ण केले आहेत तसेच जिल्हाधिकारी मालकीच्या भूखंडांवर गृहसंकुल उभारताना विकासकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबत संपर्क साधला होता का? याचा तपास केला जात आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील जिल्हाधिकारी मालकीच्या भूखंडांवर विकासक गृहसंकुले उभी करत आहेत आणि त्यांना पालिकेचा नगररचना विभाग हमीपत्रावर परवानगी देत आहे. याबाबत पालिकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला काही पूर्वसूचना देण्यात आली होती का, अशी तक्तानिहाय माहिती उपविभागीय अधिकारी प्रसाद उकार्डे यांनी येत्या दोन दिवसांत कार्यालयात सादर करावी, असे आदेश डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.

‘लोकसत्ता ठाणे’ सहदैनिकात ‘सरकारी जमिनींवरील पुनर्विकास वादात’ या वृत्ताची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हाधिकारी मालकीच्या भूखंडाबाबत कोणतीही नियमबाह्य़कृती खपवून घेतली जाणार नाही आणि जे नियमबाह्य़ ते कारवाईच्या टप्प्यात असेल, असा इशाराच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विकासकांना दिला आहे.

पालिकेच्या नगररचना विभागातील नेहमीच विकासकांना ‘अभय’ देणारा एक अधिकारी या सगळ्या प्रकारामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही विकासकांच्या पुनर्विकास प्रकल्पात सहाय्य करणाऱ्या या अधिकाऱ्याची मोठी भागीदारी असल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. नगररचना विभागातील एका अधिकाऱ्याने मात्र अशा भूखंडांवर दिलेल्या परवानग्या खूप जुन्या आहेत. आताच्या बांधकाम परवान्यांशी त्याचा काही संबंध नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

कल्याण डोंबिवलीत सरकारी मालकीचे एकूण किती भूखंड आहेत. त्या भूखंडांवर कोणत्या विकासकांनी बांधकामे केली आहेत. या बांधकामांना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आहे की नाही. याबाबतची सविस्तर माहिती येत्या दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश आपण कल्याण प्रांत यांना दिले आहेत. नियमबाह्य़कृती करून जी बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. त्याबाबत गंभीरपणे विचार करून कठोरतम कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल.

– डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, ठाणे.