सरकारी जमिनींचा पुनर्विकास वादात

जिल्हाधिकाऱ्यांची संमती आवश्यक
कल्याण-डोंबिवलीतील अनेक नोकरदार मंडळींनी चाळीस ते पन्नास वर्षांपूर्वी सोसायटय़ा स्थापन करून शासनाकडून नाममात्र दराने भूखंड घेऊन त्यावर बांधकामे केली आहेत. ही बांधकामे नियमित व नोंदणीकृत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी शासनाने चाळीस वर्षांपूर्वी सरकारकडून भूखंड घेणाऱ्या सोसायटी चालकांना लाखो रुपयांचा नजराणा भरण्याच्या सूचना केल्या. या सगळ्या प्रक्रियेत शासनाचा मोठय़ा प्रमाणात महसूल बुडाला असल्याचे कारण शासनाकडून देण्यात आले. याप्रकरणी काही सोसायटी चालक न्यायालयात गेले आहेत. जोपर्यंत नजराणा (दंड) भरणा करण्यात येत नाही तोपर्यंत अशा सोसायटय़ांच्या ठिकाणी एक इंचही बांधकाम करायचे नाही, असा शासनाचा फतवा आहे. सरकारी जमिनीवर इमारती, बंगले बांधून अनेक र्वष झाल्याने काही सोसायटी चालकांनी इमारत, बंगल्यांचा पुनर्विकास करण्याची गणिते रंगवली आहेत. शासनाची आडकाठी असल्याने त्यांना हा विकास करता येत नाही. तरीही काही विकासक, वास्तुविशारदांनी काही सोसायटी चालकांना विश्वासात घेऊन पुनर्विकास कामाला सुरुवात केली आहे.

खरेदीदारांना आवाहन
सरकारी जमिनीवर नव्याने गृहसंकुल बांधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची संमती आवश्यक असते. परंतु विकासक रहिवाशांना या गोष्टी सांगत नाहीत. फक्त बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ते तकलादू कागदपत्र तयार करतात. त्यामुळे डोंबिवली, कल्याणमधील सरकारी जमिनीवर नवीन इमारतीत सदनिका खरेदी करताना कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानगीपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा बांधकामांना परवानगी दिली आहे की नाही, हे खरेदीदाराने तपासणे आवश्यक आहे, असे आवाहन तक्रारदार जागरूक रहिवाशाने केले आहे. पालिकेचे साहाय्यक संचालक नगररचनाकार प्रकाश रविवार यांच्याशी संपर्क साधला, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.

परवानगीविना बांधकाम प्रमाणपत्र
सरकारी जमिनीवर नवीन बांधकाम करताना विकासक, वास्तुविशारदाने जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे सरकारी नियमावलीतील अट क्रमांक तीन सांगते. सदनिका विक्री करण्यापूर्वी विकासकाने जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी व पूर्णत्वाचा दाखला घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाने १३ जानेवारी २०१३ रोजी एका विकासकाला सरकारी जमिनीवरील बांधकाम आराखडय़ास जिल्हाधिकाऱ्यांचे संमतीपत्र नसताना ‘अंतरिम बांधकाम’ (आय. ओ. डी.) परवानगी व ‘बांधकाम प्रारंभ’ प्रमाणपत्र दिले आहे. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आम्ही पुढील काळात सादर करतो’, अशा प्रकारचे हमीपत्र विकासक कंपनीने नगररचना विभागाला सादर केले आहे. या हमीपत्राच्या जोरावर विकासकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अंधारात ठेऊन या बांधकामांवर ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क’ (टीडीआर) मंजूर करून तो बांधकामात वापरात आणला आहे.