भाजप आमदार केळकर यांच्या दाव्यामुळे युतीत तणाव
जुन्या ठाण्यातील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासातील महत्त्वाचा टप्पा असलेला शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांअभावी रखडल्याचा दावा भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे शिवसेनेच्या गोटातून भाजपविषयी नाराजी व्यक्त होत असून युतीतील तणाव वाढला आहे. दरम्यान, केळकर यांचा हा आरोप शिवसेनेने फेटाळला असून या ठरावावर तातडीने स्वाक्षऱ्या करून तो अंमलबजावणीसाठी शहर विकास विभागाकडे रवाना करण्यात आला आहे, अशी माहिती महापौर मीनाक्षी िशदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
ठाणे शहरातील अशा २८ रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय मध्यंतरी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. हा ठराव ठाणेकरांसाठी दिलासा देणारा असला तरी त्यावर महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या नसल्याची माहिती शहर विकास विभागाने आपणास दिल्याचा धक्कादायक आरोप भाजपचे ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याने हा प्रस्ताव वर्षभर बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. नागरिकांच्या हितासाठी आणि जुन्या ठाण्याच्या पुनर्बाधणीसाठी या ठरावाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून ठाणे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आपण केली आहे, असेही ते म्हणाले.
केळकर यांच्या दाव्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी भाजपपेक्षा आम्हीच अधिक प्रयत्न करत आहोत, असा दावा शिवसेनेचे पदाधिकारी करत आहेत. त्याच वेळी केंद्र आणि राज्यात मित्रपक्ष असलेल्या भाजपकडून करण्यात आलेल्या आरोपांबद्दल शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित ठराव तातडीने स्वाक्षरी करून अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले, तर शहर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रमोद निंबाळकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
प्रकरण काय?
- इमारतीभोवती नऊ मीटरचा रस्ता नसेल तर ‘ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राइट’ (टीडीआर) देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या टीडीआर धोरणात घेतली होती.
- जुने ठाणे शहराचा भाग असलेल्या ब्राह्मण सोसायटी, भास्कर कॉलनी, नौपाडा, उथळसर, चरई या भागांतील अनेक रस्ते सहा मीटरपेक्षाही कमी रुंदीचे असल्याने त्यांना टीडीआर मिळण्याचा मार्ग यामुळे बंद झाला होता. त्यातच रस्ता रुंद असला तरी पुनर्विकासासाठी टीडीआर घेणार नाही, अशी भूमिका पालिकेने काही महिन्यांपूर्वी घेतल्यानंतर ही कोंडी अधिकच वाढली आहे.
- वर्तकनगर येथील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारची परवानगी नसतानाही अधिकचा चटईक्षेत्र दिला गेल्याने महापालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या इतर प्रकरणांतही वाढीव चटईक्षेत्र देण्यास महापालिकेने स्थगिती दिली होती.
- याप्रकरणी शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्र देण्यास अनुमती देण्यात आल्याचा दावा आमदार केळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. शहरातील सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटपर्यंत रुंद करण्याचा प्रस्ताव मात्र पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली नसल्याने बासनात गुंडाळला गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला.