तीन महिन्यांपासून राज्यातील ३५ हजार वाहन मालक  प्रतीक्षेत

राज्यातील प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस) ‘स्मार्ट कार्ड’ पुरविणाऱ्या सेवा पुरवठादाराने ‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेत गैरप्रकार केल्याने, त्यांचे कंत्राट तत्कालीन परिवहन आयुक्तांनी तडकाफडकी रद्द केले होते. ‘स्मार्ट कार्ड’ (आर. सी. बुक) घोटाळ्याने पोळलेल्या परिवहन विभागाने त्यानंतर नवीन सेवा पुरवठादार नेमण्यासाठी कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे नोंदणी पुस्तिकांचा तुटवडा निर्माण झाला. गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यातील प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी येणाऱ्या वाहनमालकांना नोंदणी पुस्तिका मिळत नसल्याने मालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन (आर. टी. ओ.) कार्यालयांमधील सुमारे ३० ते ३५ हजार नवीन वाहन मालक नोंदणी पुस्तिका (रजिस्ट्र्ड सर्टिफिकेट- आर. सी. बुक) मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या डिसेंबरपासून वाहन मालक आर. सी. पुस्तिका मिळविण्यासाठी आर.टी.ओ. कार्यालयांमध्ये चकरा मारत आहेत. त्यांना नंतर या असे साचेबद्ध उत्तर देण्यात येत आहे. का निर्माण झाला तुटवडा?

वाहन मालकांना यापूर्वी आर. टी. ओ. कार्यालयांमधून वाहनाची चेसिस क्रमांक, रंग, मॉडेल क्रमांक अशी इत्थंभूत माहितीची नोंद असलेली लांब आकाराची कागदोपत्री नोंदणी पुस्तिका (आर. सी. बुक) देण्यात येत असे. त्यानंतर कागदविरहित आर. टी. ओ. कार्यालये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर, कागदोपत्री नोंदणी पुस्तिका बंद करण्यात आल्या. खासगीकरणाच्या माध्यमातून आर. सी. बुक देण्यात आली तर काम वेगाने होईल आणि परिवहन विभागावरील कामाचा भार हलका होईल, असाही विचार करण्यात आला. एका खासगी कंपनीला प्लॅस्टिक कोटेड स्मार्ट कार्ड वितरणाचे काम देण्यात आले. सुरुवातीला प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या या कंपनीने स्मार्ट कार्ड वितरणात गैरप्रकार करण्यास सुरुवात केली. परिवहन आयुक्त म्हणून कर्तव्यकठोर महेश झगडे यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी आर. टी. ओ. कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या अनागोंदी व जळमटांची झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी स्मार्ट कार्ड योजनेतील गैरप्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला. या कंपनीचे कंत्राट २०१३ ला संपूनही त्याचे नूतनीकरण नसताना, ही कंपनी स्मार्ट कार्ड वितरित करीत असल्याचे झगडे यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तडकाफडकी स्मार्ट कार्ड सेवा पुरवठादाराची सेवा खंडित केली.  प्लॅस्टिक कोटेड ‘स्मार्ट कार्ड’ सेवा बंद झाल्यानंतर, राज्यातील प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये नोंदणी होणाऱ्या नवीन वाहन मालकांना नोंदणी पुस्तिका (आर. सी. बुक) देण्याची प्रक्रिया रोडावली. ‘स्मार्ट कार्ड’ बंद झाल्यानंतर आर. टी. ओ. कार्यालयांनी धूळ खात पडलेल्या कार्यालयातील जुन्या लांबडय़ा आकाराच्या नोंदणी पुस्तिका बाहेर काढून त्या वाहन मालकांना देण्यास सुरुवात केली. नवीन आर. सी. बुक लवकर मिळेल असे सांगण्यात येऊ लागले. जुन्या लांबडय़ा आकाराच्या नोंदणी पुस्तिकेचा कार्यालयांमधील साठा संपला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना हातावर हात ठेवण्याची पाळी आली. दरम्यानच्या काळात झगडे यांची शासनाने बदली केली. त्यामुळे नवीन नोंदणी पुस्तिका छपाईला देण्याचे काम रेंगाळत पडले.

नोंदणी पुस्तिकेच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही. तातडीने या कामाचे आदेश देण्यात येत आहेत. वाहन मालकांना लवकर नोंदणी पुस्तिका मिळण्याच्या दृष्टीने हालचाली करण्यात येत आहेत.
-आर. एच. कदम, उप परिवहन आयुक्त , परिवहन विभाग,

 

Story img Loader