मागील चार दिवसांत १,६२७ मुलांची नोंदणी
निखिल अहिरे
ठाणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे रस्त्यावर राहणारे अनाथ, बेघर, रात्र निवारागृहातील, दिवसभर रस्त्यावर राहून रात्री जवळच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आणि कुटुंबासमवेत रस्त्यावर जी बालके राहतात त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. मागील पाच दिवसांत जिल्ह्यातून १,६२७ मुलांची सविस्तर माहितीसह नोंदणी करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांद्वारे पुनर्वसन करण्यासाठी हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. या सर्व बालकांची राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (एनसीपीसीआर) संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यात येत आहे.
आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या अनेक वंचित घटकांना करोनाकाळात मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. यामध्ये रस्त्यावर राहून गुजराण करणाऱ्या कुटुंबांची मोठी संख्या आहे. याच कुटुंबातील तसेच अनाथ आणि बेघर असलेल्या, रस्त्यावर राहून आपले जीवन व्यतीत करणाऱ्या मुलांचे पुनर्वसन व्हावे याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने या मुलांचे सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा महिला व बालविकास विभाग आणि काही सामाजिक संस्थांच्या वतीने या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.
सर्वेक्षण कशाचे?
यात ही मुले कुठून आली, ज्या कुटुंबासमवेत ती राहात आहेत ते त्यांचेच पालक आहेत का, बालमजूर म्हणून कार्यरत आहेत का, तसेच काही समाजकंटकांकडून मुलांना भीक मागण्यासाठीही बाहेरील जिल्ह्यातून किंवा परराज्यातून आणली जातात. या मुलांचीही ओळख पटवली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
या संस्थांची सर्वेक्षणात मदत
ठाण्यातील प्रवास फाउंडेशन, समतोल फाउंडेशन,सेवा संस्था, चाइल्ड लाइन रिद्धी सिद्धी सेवा, नवी मुंबई</p>
साद फाउंडेशन, कल्याण</p>
विहार झारखंड सेवा समिती, मुंब्रा
श्री मानव विकास सेवा, उल्हासनगर
श्री साई सेवा संस्था, भिवंडी
पुनर्वसन कसे केले जाणार?
सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात एनसीपीसीआरच्या अधिकृत पोर्टलवर या मुलांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. या नंतर मुलांना बाल संरक्षण विभागातर्फे त्यांचा सामाजिक पार्श्वभूमी तपासणी अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांचे शिक्षण, सध्याचे वास्तव्य, शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य आणि इतर पार्श्वभूमी जाणून घेतली जाणार आहे. यात मुलांचे शिक्षण सुरू नसेल तर त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे, पालकांचा शोध घेणे, निवाऱ्याची सोय करणे, काहींची सामाजिक संस्थांमध्ये रवानगी करणे. या मुलांसाठी केंद्र आणि राज्य शासन पुरस्कृत ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार असून यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात येणार आहे.
रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पालनपोषणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ही मुले बालमजुरी किंवा बाल गुन्हेगारीकडे वळतात. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे सर्वेक्षण होत आहे. यानंतर या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासन तातडीने उपयोजना राबविणार आहे.
– रामकृष्ण रेड्डी, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी, ठाणे</p>
