अनधिकृताचा कैवार : लाखभर बेकायदा बांधकामांचे ‘कल्याण’!

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांच्या पथ्यावर
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सुमारे एक लाख अनधिकृत बांधकामांना जीवदान मिळणार आहे. बेकायदा बांधकामांची नगरी असा बट्टा लागलेल्या उल्हासनगरमधील सुमारे पाच हजार बेकायदा बांधकामांना राजाश्रय प्राप्त होणार आहे. विशेष म्हणजे, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवली शहरांना स्मार्ट बनिवण्याची घोषणा केली आहे. अशा बांधकामांच्या पायावर उभी राहिलेली शहरे नेमकी स्मार्ट कशी होणार, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली शहरांत आतापर्यंत ६७ हजार ४७४ अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. विकास आराखडे, नियमावलीला धाब्यावर बसवून ही बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांचे सांडपाणी रस्त्यावर येते, तसेच शहरालगतची खाडी प्रदूषित होते अशा वर्षांनुवर्षांच्या तक्रारी आहेत. यापैकी अनेक बांधकामांना मलनिस्सारणाच्या वाहिन्या जोडल्या नसल्याने शहराचा अक्षरश: उकिरडा झाला आहे. या प्रकरणी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दक्ष नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात १२ वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली. त्या वेळी कल्याण-डोंबिवली पालिकेने शहरात ६७ हजार ४७४ अनधिकृत बांधकामे असल्याची कबुली न्यायालयाला दिली होती.
शहरात प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असताना ही बांधकामे कशी उभी राहिली, असा सवाल करत मध्यंतरी न्यायालयाच्या आदेशावरून याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्या. अग्यार यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांचा दोन वर्षे तपास केला आणि सुमारे १२ हजार पानांचा चौकशी अहवाल शासन, न्यायालयाला सादर केला आहे. या प्रकरणात तीन ते चार माजी आयुक्तांसह सुमारे साडेसातशेहून अधिकारी चौकशीच्या फे ऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात आघाडी सरकार कार्यरत असताना या सरकारच्या प्रमुखांनी अहवालाकडे दुर्लक्ष केले. त्यात आता शहरातील ६७ हजार अनधिकृत बांधकामांमध्ये नव्याने २६ हजार अनधिकृत बांधकामांची भर पडली आहे.
२७ गावांमधील हजारो बेकायदा बांधकामांचा विचार केल्यास कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अशा बांधकामांचा आकडा एक लाखाचा टप्पा ओलांडेल असे बोलले जाते. यापैकी अनेक बांधकामे उद्यान, मैदाने अशा सार्वजनिक सुविधांच्या भूखंडांवर उभी राहिली आहेत. महापालिकेचे सार्वजनिक सुविधांचे ६०० भूखंड बांधकामांच्या विळख्यात सापडले आहेत. सीआरझेड, खारफुटीचे जंगल तोडून बांधकामे उभारण्याचा राजरोस धंदा अजूनही या भागात सुरू आहे.