ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील प्रलंबित हाऊसिंग तक्रारीसाठी शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या हाऊसिंग अदालतीमध्ये एकुण १२० प्रलंबित तक्रारींपैकी ११० तक्रारींवर तत्काळ निर्णय घेण्यात आला. तर, उर्वरीत १० संस्थांच्या तक्रारीवर संबधित विभागांच्या अधिकाऱ्याशी चर्चा करून निर्णय देण्यात येणार आहे. दहा वर्षानंतर प्रथमच झालेल्या अदालतीमुळे गेले अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत.
ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशन, कोकण विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था आणि ठाणे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे जिल्ह्यातील प्रलंबित हाऊसिंग तक्रारीसाठी शुक्रवारी हाऊसिंग अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. ठाण्यातील गावदेवी मैदान येथील आर्य क्रिडा मंडळ सभागृहात ही अदालत पार पडली. यामध्ये कोकण विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे आणि ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी मार्गदर्शन केले.
ठाणे जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातून शेकडो जण आपल्या प्रलंबित तक्रारींची दाद मागण्यासाठी या हाऊसिंग अदालतमध्ये उपस्थित होते. प्रत्येक तालुक्यासाठी उपनिबंधकांच्या नेतृत्वाखाली चार जणांच्या पथकाने सुनावणी घेऊन प्रत्येकाच्या तक्रारीचे तत्काळ निरसन केले. या अदालतमध्ये एकूण १२० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात सदनिका नोंदणी, सदनिका गळती, ना हरकत दाखला पदाधिकारी देत नाहीत तसेच इतर तक्रारींचा समावेश होता. यापैकी ११० तक्रारींवर तत्काळ निर्णय घेण्यात आला असून याबाबत पुढील आठ दिवसांत तक्रारदारांना आणि गृहनिर्माण संस्थांना कळवण्यात येणार आहे. उर्वरीत १० संस्थांच्या निर्णयाबाबत संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्याशी चर्चा करून निर्णय देण्यात येणार असल्याचे मिलिंद भालेराव यांनी स्पष्ट केले.
बऱ्याचशा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे दैनंदिन कामकाज हाताळण्यासाठी प्रशासक नेमले जातात. परंतु हे प्रशासक सभासदांच्या समस्या विचारात न घेता कामकाजाकडे दुर्लक्ष करतात. याबाबत अनेक तक्रारी फेडरेशन तसेच उपनिबंधकाकडे येत असतात. परंतु हे प्रशासक अधिकाऱ्यांनाही जुमानत नाहीत. याकडे लक्ष वेधून अशा प्रशासकांवर तत्काळ कारवाई करावी. तसेच, सोसायट्यामध्ये प्रशासकाऐवजी सोसायटीतील सभासदांचे प्रशासकीय मंडळ नेमावे. त्याचबरोबर प्रशासकांनाही प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सिताराम राणे यांनी यावेळी सांगितले. तर,जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे यांनी, प्रलंबित तक्रारीची संख्या कमी करण्यासाठी अशा प्रकारची हाऊसिंग अदालत दर तीन महिन्यांनी आयोजित करण्याचा मानस व्यक्त केला.
प्रशासकांची कार्यशाळा घेणार
ठाण्यात आयोजित केलेल्या हाऊसिंग अदालतच्या माध्यमातून शासनाच्या “सहकार संवाद” या मोहिमेची जनजागृती करण्यात येत असून गृहनिर्माण संस्थांनी व सदस्यांनी या पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रारी कराव्यात. तसेच, सोसायट्यांवर नेमलेल्या पॅनेलवरील प्रशासकांची कार्यशाळा घेऊन त्यांचे प्रबोधन करण्यात येईल. – मिलिंद भालेराव, कोकण विभाग सहनिबंधक.
