कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याकडील नागरिकांशी संबंधित सगळे पदभार काढून टाकण्याचे आदेश नगरविकास प्रधान सचिवांनी देऊनही पवार अद्याप कार्यकारी पदांवर कार्यरत आहेत. नगरविकास विभागाने आदेश देऊन आठवडा उलटला तरी आयुक्त मधुकर अर्दड सुरेश पवार यांच्याकडील कार्यकारी पदाचे पदभार काढून घेत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने पवार यांची नियुक्ती, लाच घेताना केलेली कारवाई, त्यांचे झालेले निलंबन या विषयीचा सविस्तर अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुशंगाने आयुक्त अर्दड यांच्याकडून पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे. तक्रारदार सुलेख डोण यांनीही आयुक्तांकडून पवार यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यात येत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. पवार यांच्याकडील पदभार काढून घेण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली तर यासंबंधी पुन्हा तक्रार करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे डोण यांनी स्पष्ट केले.
लाच घेताना पकडल्यानंतर पवार यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली होती. त्यानंतर दीड ते दोन वर्ष निलंबित होते. मागासवर्गीय जाती-जमाती आयोगाने केलेल्या एका शिफारस अहवालाचा आधार घेत तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी सुरेश पवार यांना सर्वसाधारण सभेच्या परवानगीशिवाय थेट सेवेत हजर करून घेतले होते. नागरिकांशी संबंध येणार नाही अशा पदावर पवार यांना ठेवण्यात यावे या अटीवर सर्वसाधारण सभेने पवार यांच्या फेरनियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. तरीही गेल्या चार वर्षांच्या काळात पवार यांनी जनतेशी संबंधित मालमत्ता, अनधिकृत बांधकाम, वाहन विभाग, घनकचरा, सुरक्षा आदी विभागांचे पदभार सांभाळले आहेत. अनधिकृत बांधकामांचे उपायुक्त म्हणून पवार यांची कामगिरी वादग्रस्त आहे. याकाळात शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याच्या तक्रारी आहेत.
