आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मंजूर

भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या निकटवर्तीयांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लबच्या पंचतारांकित इमारतीसाठी आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावाला अखेर मान्यता मिळाली आहे. आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव राजकीय हेतून प्रेरित असून यात शासनाची दिशाभूल करण्यात आली असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.

मीरा रोड येथील कनाकीया भागात असलेल्या ना विकास क्षेत्रात सेव्हन इलेव्हन क्लबला नियमानुसार महापालिकेने परवानगी दिली आहे. परंतु याठिकाणी विकासकाला पंचतारांकित हॉटेल उभारायचे असल्याने आणि त्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ मिळवायचे असल्याने विकासकाने जागेचे आरक्षण बदलण्याची मागणी शासनाकडे केली. याबाबत महापालिका निर्णय घेऊ शकते असे सांगून शासनाने ही जबाबदारी महापालिकेवरच ढकलली. त्यामुळे या जागेचे ना विकास क्षेत्र हे आरक्षण बदलून त्याजागी निवासी क्षेत्राचे आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या महासभेपुढे आला होता.

या प्रस्तावाला विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि शिवसेनेने कडाडून विरोध केला. या प्रस्तावावर दीड तासाहून अधिक काळ सभागृहात चर्चा झाली. या वादग्रस्त जागेत याआधी तिवरांची कत्तल झाल्याने विकासकावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणमंत्र्यांनी या जागेत काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. याठिकाणी सीआरझेड असतानाही त्यात क्लब हाऊसला परवानगी देण्यात आली हे सर्व तपशील महापालिकेने शासनापासून दडवून ठेवले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार यांनी केला. मुळातच अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ मिळण्यासाठी शासनाने तयार केलेल्या नियमात हा प्रस्ताव बसतच नसल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे इनामदार यांनी सभागृहात सांगितले.

या प्रस्तावावर तब्बल दीड तासाहून अधिक काळ सभागृहात चर्चा झाली. विशेष म्हणजे या विषयावर सत्ताधारी भाजपला आपल्याच नगरसेविकेकडून घरचा अहेर मिळाला. भाजप नगरसेविका गीता जैन यांनी प्रस्ताव सभागृहापुढे आणून प्रशासन नगरसेवकांना कायदेशीर अडचणीत आणणार आहे, असे सांगून या प्रस्तावाला विरोध असल्याचे दर्शवले, मात्र प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात जैन यांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. बहुमताच्या जोरावर आरक्षण बदलाच्या प्रस्तावाला सभागृहात मान्यता देण्यात आली. मंजूर प्रस्ताव विखंडित करावा तसेच प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेस गटेनेते जुबेर इनामदार यांनी सांगितले.

प्रकिया नियमानुसारच 

तीस मीटर रुंद रस्त्यालगत ना विकास क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत, त्यानुसार विकासकाला परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच महापलिकेने सीआरझेड क्षेत्र वगळून उर्वरित जागेत बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. शासनाने आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले असल्यानेच हा प्रस्ताव सभागृहापुढे आणला असून सर्व प्रक्रिया नियमाला धरूनच असल्याचे आयुक्त बालाजी खतगांवकर यांनी स्पष्ट केले.