जयेश सामंत
ठाणे : राज्यातील औद्योगिक पट्टय़ांमधील लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी या कंपन्यांना त्याच परिसरात घरांची उभारणी करता येणार आहे. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून निवासी संकुले उभारण्याचा मार्ग राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मोकळा केला आहे. एकापेक्षा अधिक कंपन्या एकत्र आल्यास निवासी संकुलांसाठी भूखंड दिला जाईल.
एमआयडीसीच्या प्रचलित धोरणानुसार औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामगारांच्या सदनिकांसाठी निविदा पद्धतीने निवासी भूखंडवाटप केले जाते. मुंबई, ठाणे तसेच नवी मुंबईत या मुंबई महानगर क्षेत्रातील औद्योगिक पट्टय़ांतील मोठय़ा कंपन्या अशा प्रकारे निवासी संकुलांची उभारणी करतात. ठाणे-बेलापूर रस्त्याला लागून असलेल्या एका मोठय़ा उद्योग समूहाने संकुलाच्या आवारातच निवासी गगनचुंबी इमारती उभारल्या आहेत. मात्र लघु व मध्यम उद्योजकांना ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे एकापेक्षा अधिक कंपन्यांच्या गटास निवासी संकुल उभारणीसाठी परवानगी व भूखंड मिळावा, अशी मागणी होत होती. या मागणीला अनुसरून राज्य सरकारने मध्यंतरी उद्योग धोरणात बदल करण्याचे जाहीर केले होते. आता एमआयडीसीने भूखंडवाटपाचे नवे धोरण जाहीर केले असून एकापेक्षा अधिक कंपन्या एकत्र येऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्यास निवासी संकुलासाठी भूखंड दिला जाईल, अशी माहिती एमआयडीसीतील वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्राने ‘लोकसत्ता’ला दिली. सर्व संबंधित कंपन्या गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासद असणे व संस्थेची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.
हेही वाचा >>>अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी गुन्हे दाखल करा; ठाणे महापालिका आयुक्तांचे आदेश
ठाण्यातील वागळे इस्टेट, नवी मुंबईतील ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा तसेच पनवेल शहरालगत असलेल्या औद्योगिक पट्टय़ामधून एकापेक्षा अधिक उद्योजकांनी एकत्र येत कर्मचाऱ्यांसाठी घरे उभारण्यासाठी भूखंडांची मागणी केली असून त्यांचे अर्ज विचाराधीन असल्याची माहिती एमआयडीसीमधील सूत्रांनी दिली. नव्या धोरणानुसार अद्याप एकाही समूह विकासाला परवानगी देण्यात आलेली नसली तरी आगामी काळात राज्यभरातून कंपन्यांचे समूह पुढे येतील व औद्योगिक पट्टय़ांमध्ये निवासी संकुले दिसतील, अशी अपेक्षा आहे.
निकष काय?
एकापेक्षा अधिक कंपन्यांनी एकत्र येऊन गृहनिर्माण संस्था स्थापन करावी. त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
भूखंड देण्यापूर्वी कंपन्यांची भांडवली गुंतवणूक, वार्षिक उलाढाल आदी माहिती तपासली जाईल.
कामगारांची संख्या, त्यांची वर्गवारी आदी निकषही तपासले जातील.
भूखंडाचे वाटप झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या अवधीत निवासी संकुले उभारणे बंधनकारक असेल.
