कल्याण: डोंबिवलीतील मानपाडा रस्त्यावरील गावदेवी मंदिरा जवळ उभारण्यात आलेली इमारत ही आम्ही ५० वर्षापासून राहत असलेल्या ‘निवासी अतिक्रमणे’ या १६१२ चौरस मीटर जागेवर उभी आहे. या जमिनीचा बगीचा आरक्षणाशी कोणताही संबंध नसल्याने पालिकेने आवश्यक ते बांधकाम परवानगीचे दर आकारून ही इमारत नियमानुकूल करावी आणि आम्हाला आमची हक्काची घरे द्यावीत, अशी मागणी डोंबिवलीतील चार रहिवाशांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गावदेवी मंदिरा जवळील तलाव आरक्षणाची जागा ७४ गुंठे आहे. या जागेतील पाच हजार ७८८ चौमी. क्षेत्र बगीचा आरक्षण आणि एक हजार ६१२ क्षेत्र निवासी अतिक्रमणाने बाधित आहे. तलाव क्षेत्रफळावरील बगीचा आरक्षणाचे पाच हजार ७८८ क्षेत्र पालिकेला हस्तांतरीत करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन या जागेचे हस्तांतरण झाले आहे, असे रहिवाशांनी म्हटले आहे.
मागील ५० वर्षापासून आम्ही आमच्या जागेत राहत होतो. घरे नादुरुस्त झाल्याने रहिवासी डोंबिवलीत विविध भागात राहण्यास गेले. या जागेवर उभ्या करण्यात आलेल्या इमारतीला विकासकाने बांधकाम परवानगी न घेतल्याने पालिकेने या इमारतीवर कारवाई केली. या इमारतीवर कारवाई करू नये म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. पालिकेत पत्रे दिली आहेत, असे निवासी अतिक्रमण जागेतील रहिवासी सुरेश कहार, अनिता खोत, शैला कहार, दीपक जगदाळे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
५० वर्षापूर्वीच्या आमच्या जुन्या घरांच्या जागेवर इमारत बांधण्यात आली आहे. ही इमारत पालिकेची परवानगी न घेता उभारल्याने काही मंडळींच्या दबावामुळे या इमारतींवर कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम ५३ अन्वये ही इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी पालिकेने आवश्यक विकास अधिभार, दर आमच्याकडून भरणा करुन घ्यावेत. संबंधित इमारत नियमानुकूल करावी आणि आम्हाला आमची हक्काची घरे मिळून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे: इमारतीच्या प्लास्टरचा भाग कोसळून आठ वर्षीय मुलगा जखमी
ही मागणी करताना रहिवाशांनी महसूल विभागाचे जुने सात बारा, फेरफार उतारे, नकाशे जोडले आहेत. या इमारतीची उभारणी सुरू असताना अनेक नागरिकांनी पालिकेत तक्रारी केल्या. राजकीय दबावातून या इमारतीवर कारवाई करण्यात आल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. आयुक्तांनी महसूल विभागाची कागदपत्रे तपासून या इमारतीच्या नियमानुकूलनासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. यासंदर्भात वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला आम्ही लेखी उत्तर देणार आहोत,असे रहिवाशांनी सांगितले. यासंदर्भात आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी सांगितले, माझ्यापर्यंत अशा मागणीचे पत्र आले नाही. ते टपालात असेल. रहिवाशांची मागणी काय आहे. रहिवास क्षेत्र काय आहे, महसूल दप्तरी जागेची नोंद तपासूनच योग्य निर्णय घेतला जाईल.
गावदेवी मंदिरा जवळील तलाव आरक्षणाची जागा ७४ गुंठे आहे. या जागेतील पाच हजार ७८८ चौमी. क्षेत्र बगीचा आरक्षण आणि एक हजार ६१२ क्षेत्र निवासी अतिक्रमणाने बाधित आहे. तलाव क्षेत्रफळावरील बगीचा आरक्षणाचे पाच हजार ७८८ क्षेत्र पालिकेला हस्तांतरीत करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरुन या जागेचे हस्तांतरण झाले आहे, असे रहिवाशांनी म्हटले आहे.
मागील ५० वर्षापासून आम्ही आमच्या जागेत राहत होतो. घरे नादुरुस्त झाल्याने रहिवासी डोंबिवलीत विविध भागात राहण्यास गेले. या जागेवर उभ्या करण्यात आलेल्या इमारतीला विकासकाने बांधकाम परवानगी न घेतल्याने पालिकेने या इमारतीवर कारवाई केली. या इमारतीवर कारवाई करू नये म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. पालिकेत पत्रे दिली आहेत, असे निवासी अतिक्रमण जागेतील रहिवासी सुरेश कहार, अनिता खोत, शैला कहार, दीपक जगदाळे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
५० वर्षापूर्वीच्या आमच्या जुन्या घरांच्या जागेवर इमारत बांधण्यात आली आहे. ही इमारत पालिकेची परवानगी न घेता उभारल्याने काही मंडळींच्या दबावामुळे या इमारतींवर कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम ५३ अन्वये ही इमारत नियमानुकूल करण्यासाठी पालिकेने आवश्यक विकास अधिभार, दर आमच्याकडून भरणा करुन घ्यावेत. संबंधित इमारत नियमानुकूल करावी आणि आम्हाला आमची हक्काची घरे मिळून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे: इमारतीच्या प्लास्टरचा भाग कोसळून आठ वर्षीय मुलगा जखमी
ही मागणी करताना रहिवाशांनी महसूल विभागाचे जुने सात बारा, फेरफार उतारे, नकाशे जोडले आहेत. या इमारतीची उभारणी सुरू असताना अनेक नागरिकांनी पालिकेत तक्रारी केल्या. राजकीय दबावातून या इमारतीवर कारवाई करण्यात आल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. आयुक्तांनी महसूल विभागाची कागदपत्रे तपासून या इमारतीच्या नियमानुकूलनासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. यासंदर्भात वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेला आम्ही लेखी उत्तर देणार आहोत,असे रहिवाशांनी सांगितले. यासंदर्भात आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी सांगितले, माझ्यापर्यंत अशा मागणीचे पत्र आले नाही. ते टपालात असेल. रहिवाशांची मागणी काय आहे. रहिवास क्षेत्र काय आहे, महसूल दप्तरी जागेची नोंद तपासूनच योग्य निर्णय घेतला जाईल.
